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नयी दिल्ली, 1 अप्रैल : बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिश अली ने शुक्रवार को लोकसभा में केंद्र सरकार से आग्रह किया कि वह उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुरूप भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या (मॉब लिंचिंग) की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए कानून बनाए. उन्होंने सदन में शून्यकाल के दौरान ‘मॉब लिचिंग’ से जुड़ा विषय उठाते हुए यह भी कहा कि कुछ राज्यों ने इसके खिलाफ कानून बनाने के प्रयास किए हैं, लेकिन राज्यपाल इनको मंजूरी नहीं दे रहे हैं. केंद्र सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए.
उन्होंने दावा किया, ‘‘देश में मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ रही हैं. उच्चतम न्यायालय ने भारत सरकार को निर्देश दिया है कि मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाया जाए.’’ अली ने आरोप लगाया कि कुछ राज्य सरकारों ने कानून बनाने का प्रयास किया तो ‘‘केंद्र सरकार के प्रतिनिधि राज्यपाल उसमें अवरोध पैदा कर रहे हैं’’. उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेश की रोशनी में कानून बनना चाहिए. यह भी पढ़ें : Threats To Assassinate PM Modi: पीएम मोदी को जान का खतरा, NIA की मुंबई ब्रांच को मिला धमकी भरा ई-मेल
लोकसभा में शून्यकाल के दौरान कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र की हालत बहुत खराब होती जा रही है. सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए. भाजपा के भगीरथ चौधरी और कई अन्य सदस्यों ने भी शून्यकाल के दौरान लोक महत्व के अलग-अलग विषय उठाए.
