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मुंबई, 15 अप्रैल बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने बृहस्पतिवार को बंबई उच्च न्यायालय को बताया कि वह अपनी स्थायी कमेटी की बैठक 16 अप्रैल को ऑनलाइन माध्यम से दोपहर 12 बजे आयोजित करेगी।
पहले यह बैठक 15 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए होने वाली थी। हालांकि, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक आयोजित करने के खिलाफ उच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की गयी।
न्यायमूर्ति एस सी गुप्ते और न्यायमूर्ति अभय आहूजा की पीठ ने कुछ पार्षदों द्वारा वकील जीत गांधी के जरिए दाखिल याचिका को त्वरित सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया।
वकील गांधी ने कहा कि बीएमसी ने 12 अप्रैल को घोषणा की थी कि 15 अप्रैल को प्रत्यक्ष तरीके से बैठक होगी। हालांकि 14 अप्रैल को एक अधिसूचना जारी कर कहा गया कि डिजिटल तरीके से बैठक होगी।
बीएमसी ने डिजिटल माध्यम से बैठक आयोजित करने के पहले 24 घंटे का नोटिस भी नहीं दिया और कई सदस्य जो कुछ मुद्दों पर चर्चा करना चाहते थे उन्हें अपने जरूरी दस्तावेज स्कैन कराने का समय ही नहीं मिला। वकील गांधी ने बीएमसी को प्रत्यक्ष तरीके से बैठक आयोजित करने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया।
बीएमसी के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल सखरे ने उच्च न्यायालय से कहा कि कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बाद डिजिटल तरीके से बैठक आयोजित करने का फैसला किया गया।
इसके बाद अदालत ने बीएमसी से पूछा कि 16 अप्रैल को बैठक करने में क्या कोई दिक्कत है, चूंकि ऐसा करने से याचिकाकर्ताओं को अपने दस्तावेज स्कैन कराने और बैठक में भाग लेने के लिए पर्याप्त समय भी मिल जाएगा।
इस पर वकील सखरे ने बीएमसी आयुक्त इकबाल चहल और अन्य हिताधारकों से निर्देश लेकर अदालत को सूचित किया कि महानगरपालिका 16 अप्रैल को दोपहर 12 बजे बैठक आयोजित करने के लिए तैयार है।
उच्च न्यायालय ने बीएमसी के बयान को स्वीकार लिया और याचिका का निपटारा कर दिया।
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