जरुरी जानकारी | बिहार सरकार ने उद्यमिता को बढ़ावा देने की दो योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता वितरित की

पटना, 12 दिसंबर बिहार सरकार ने बृहस्पतिवार को राज्य की दो प्रमुख योजनाओं... मुख्यमंत्री उद्यमी योजना और बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत चयनित उद्यमियों को वित्तीय सहायता की दूसरी किस्त का वितरण किया।

प्रदेश सरकार ने बयान में कहा कि पटना स्थित अरण्य वन में राज्य के उद्योग विभाग ने युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने, स्व-रोजगार प्रदान करने और उनके आर्थिक उत्थान के उद्देश्य से मुख्यमंत्री उद्यमी योजना और बिहार लघु उद्यमी योजना के लाभार्थियों को यह राशि वितरित की।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहज वित्त वर्ष 2024-25 के लाभार्थियों को पहली किस्त के रूप में दो-दो लाख रुपये दिए गए। चयनित आवेदकों में से प्रशिक्षण प्राप्त 2,769 लाभार्थियों को पहली किस्त के रूप में दो-दो लाख रुपये (कुल 55.38 करोड़ रुपये) दिए गए। इसके अलावा, बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत वित्त वर्ष 2023-24 के प्रशिक्षण प्राप्त लाभार्थियों को दूसरी किस्त के रूप में एक-एक लाख रुपये दिए गए।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा, “बिहार में स्वरोजगार का माहौल दिनों-दिन मजबूत हो रहा है। बड़ी संख्या में महिलाएं भी आगे आ रही हैं और इन योजनाओं का लाभ उठाकर उद्योग लगाने के सपने को साकार कर रही हैं।”

इसके अलावा, पांच सफल उद्यमियों को सम्मानित भी किया गया, जिन्होंने 10 लाख रुपये से काम शुरू किया और आज उनका कारोबार लगभग एक करोड़ रुपये के आसपास पहुंच चुका है।

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2018 में शुरू की गई थी। इसके तहत परियोजना के लिए 10 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसमें 50 प्रतिशत अनुदान और शेष 50 प्रतिशत ऋण के रूप में होता है।

वित्त वर्ष 2023-24 तक इस पहल के तहत 34,455 चयनित लाभार्थियों को कुल 2,800 करोड़ रुपये पहले ही वितरित किए जा चुके हैं।

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कम्प्यूटरीकृत प्रक्रिया के माध्यम से 7,715 नए आवेदकों का चयन किया गया है। इसमें से 2,769 प्रशिक्षित लाभार्थियों को पहली किस्त के रूप में 55.38 करोड़ रुपये वितरित किए गए।

बिहार की जाति-आधारित आर्थिक जनगणना के माध्यम से पहचाने जाने वाले आर्थिक रूप से वंचित परिवारों को समर्थन देने के लिए 2023-24 में शुरू की गई बिहार लघु उद्यमी योजना, स्वरोजगार के अवसरों के लिए दो लाख रुपये तक का अनुदान प्रदान करती है।

वित्त वर्ष 2023-24 में, 40,099 लाभार्थियों को पहली किस्त के रूप में कुल 200.49 करोड़ रुपये वितरित किए गए थे। इनमें से 31,000 ने अनिवार्य तीन दिवसीय प्रशिक्षण पूरा किया था।

कार्यक्रम में प्रदेश के उद्योग सह पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री जनक राम, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री हरि साहनी, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान, उद्योग विभाग में सचिव बंदना प्रेयशी और निदेशक आलोक रंजन घोष सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

अनुराग अजय

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