नयी दिल्ली, 12 अक्टूबर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने बुधवार को कहा, ‘‘आरक्षण का लाभ समाज के सबसे निचले तबके तक नहीं पहुंचा है।’’
एनएचआरसी के स्थापना दिवस पर अपने संबोधन में न्यायमूर्ति मिश्रा ने कारागारों की स्थिति में तत्काल सुधार की आवश्यकता पर भी जोर दिया।
न्यायमूर्ति मिश्रा कहा, ‘‘समाज के वंचित वर्गों के सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक उत्थान के लिए कई कदम उठाए गए हैं। अभी और सकारात्मक कार्रवाई किए जाने की जरूरत है।’’
उन्होंने कहा, ‘‘यह स्पष्ट करने का समय आ गया है कि समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए उन वर्गों को भी आरक्षित श्रेणी के तहत आरक्षण मुहैया कराया जाए, जिन्हें अब तक यह सुविधा नहीं मिली है, क्योंकि आरक्षण का फायदा समाज के निचले तबके तक नहीं पहुंचा है।’’
एनएचआरसी प्रमुख ने कहा कि भारत में हालांकि कई सामाजिक-आर्थिक कल्याणकारी योजनाएं हैं, ‘‘लेकिन उत्थान के लिए आरक्षण जरूरी है।’’
न्यायमूर्ति मिश्रा ने मानवाधिकारों से संबंधित कई अन्य मुद्दों पर भी बात की और कहा कि लैंगिक समानता सभी के लिए जरूरी है।
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