देश की खबरें | बीबीसी मामला: विपक्ष ने सरकार पर धमकाने का आरोप लगाया, भाजपा ने संविधान के तहत कार्रवाई बताया

नयी दिल्ली, 14 फरवरी देश के प्रमुख विपक्षी दलों ने भारत में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन (बीबीसी) के कार्यालयों पर आयकर विभाग के ‘सर्वे ऑपरेशन’ को लेकर मंगलवार को सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वह आलोचना से डरी हुई है तथा प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला और धमकाने का प्रयास कर रही है।

दूसरी तरफ, सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने बीबीसी को विश्व का सबसे ‘‘भ्रष्ट बकवास कॉर्पोरेशन’’ करार दिया और कहा कि इस मीडिया समूह के खिलाफ आयकर विभाग की कार्रवाई नियमों और संविधान के तहत है।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने ट्वीट किया, ‘‘मोदी सरकार में समय-समय पर प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला होता रहा है। यह सब आलोचनात्मक आवाजों को दबाने के लिए किया गया है। यदि संस्थाओं का उपयोग विपक्ष और मीडिया को दबाने के लिए होगा, तो कोई भी लोकतंत्र नहीं बच सकता।’’

खरगे ने कहा कि लोग सरकार के इस कदम का प्रतिरोध करेंगे।

पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने संवाददाताओं से कहा, "हम अडाणी मामले में संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) जांच की मांग कर रहे हैं और सरकार बीबीसी के पीछे पड़ गई है। विनाशकाले विपरीत बुद्धि।"

बाद में रमेश ने ‘बीबीसी की विश्वसनीयता’ का उल्लेख करने वाले प्रधानमंत्री मोदी का पुराना वीडियो साझा करते हुए ट्वीट किया, ‘‘जाने कहां गए वो दिन।’’

कांग्रेस के संगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार आलोचना से डरी हुई है।

दूसरी तरफ, भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने बीबीसी पर भारत के खिलाफ ‘जहरीली’ रिपोर्टिंग करने का आरोप लगाया और कहा कि उसका दुष्प्रचार और कांग्रेस का एजेंडा साथ-साथ चलता है।

भाटिया ने संवाददाता सम्मेलन में आयकर विभाग की कार्रवाई की कांग्रेस द्वारा की गई आलोचना की निंदा की और कहा कि सरकारी एजेंसी को अपना काम करने देना चाहिए।

उन्होंने कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों को आड़े हाथ लेते हुए उन्हें याद दिलाया कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी बीबीसी पर प्रतिबंध लगाया था।

भाटिया ने कहा, ‘‘बीबीसी के खिलाफ आयकर विभाग की कार्रवाई नियमानुसार और संविधान के तहत हो रही है।’’

उन्होंने कहा कि भारत संविधान और कानून से चलता है और आज केंद्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार है।

कांग्रेस के अलावा कई अन्य विपक्षी दलों ने भी बीबीसी के खिलाफ आयकर विभाग की कार्रवाई को लेकर सरकार पर निशाना साधा।

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने आयकर विभाग के सर्वेक्षण पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए एक ट्वीट में कहा, "मोदी जी, आप तानाशाही के चरम पर पहुंच गए हैं।"

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की सांसद महुआ मोइत्रा ने सवाल किया कि क्या बीबीसी के कार्यालयों पर ‘‘छापेमारी’’ के बाद ‘‘मिस्टर ए’’ पर छापा मारा जाएगा?

उन्होंने यह बात परोक्ष रूप से अडाणी समूह के प्रमुख गौतम अडाणी पर हमला बोलते हुए कही।

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के महासचिव सीताराम येचुरी ने भारत में सवाल किया कि क्या भारत अब भी ‘लोकतंत्र की जननी’ है।

माकपा के वरिष्ठ नेता और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि भाजपा सरकार गुजरात दंगों पर बनी डाक्यूमेंट्री से आक्रोशित थी जिसके बाद उसने यह कदम उठाया है।

उन्होंने कहा, ‘‘आयकर विभाग ने अप्रत्याशित कदम उठाया है, जिस पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं और मीडिया की स्वतंत्रता को लेकर चिंता भी पैदा होती है। यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश के लिए शर्मिंदगी का विषय है।’’

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के सांसद विनय विश्वम ने कहा कि आयकर विभाग की यह कार्रवाई सच की आवाज को दबाने का प्रयास है।

उन्होंने यह दावा भी किया कि यह कोई ‘सर्वे’ नहीं, बल्कि ‘छापेमारी’ की कार्रवाई है।

शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भाजपा का नाम लिए बगैर कहा कि अगर सब एकजुट नहीं हुए, तो ये लोग पूरे देश को निगल जाएंगे।

उन्होंने कहा, ‘‘लोकतंत्र की किस परि में यह फिट होता है कि मीडिया के कार्यालय पर छापा मारा जाए? इसका मतलब यह है कि आप (सरकार) जो चाहते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी आवाज नहीं उठा सकते। अगर आवाज उठाएंगे, तो सरकार आपको कुचल देगी।’’

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