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नयी दिल्ली, 21 जून केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को कहा कि पहली बार केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों द्वारा लोक शिकायतों के निवारण का औसत समय घटकर 16 दिन हो गया है जिसमें करीब 50 प्रतिशत की कमी आई है।
वह यहां शिकायत निवारण आकलन और सूचकांक (ग्राई) 2022 को जारी करने के बाद संबोधित कर रहे थे।
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री ने कहा कि 2021 में केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के लिए शिकायत निस्तारण का औसत समय 32 दिन था जो 2023 में 50 प्रतिशत घटकर 16 दिन रह गया है।
उन्होंने कहा, ‘‘अकेले मई, 2023 की प्रगति दिखाती है कि केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों ने 1,16,734 शिकायतों का निस्तारण किया और औसत निस्तारण समय 16 दिन प्रति शिकायत रहा। लोक शिकायत के निस्तारित मामलों की संख्या लगातार बढ़ी है और कई बार एक लाख मामले प्रति माह को पार कर गयी है।’’
सिंह ने कहा कि ‘केंद्रीयकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली’ (सीपीग्राम्स) के सुधारों को लागू करने से शिकायत निस्तारण के लिए औसत समय में काफी कमी आई है।
सीपीग्राम्स के माध्यम से नागरिक केंद्र और राज्य सरकारों के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
कार्मिक मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, मंत्री ने कहा कि सुधारों ने सीपीग्राम्स पोर्टल पर राज्य के लोक शिकायत मामलों के निपटारे पर भी सकारात्मक प्रभाव डाला है, जो सितंबर 2022 से प्रति माह 50,000 मामलों के आंकड़े को पार कर गया है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बार-बार इस बात को कहा है कि सरकार की जवाबदेही और नागरिक-केंद्रित शासन के लिए शिकायत निवारण महत्वपूर्ण है।
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