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गुवाहाटी, 7 नवंबर : असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा (Himanta Biswa Sarma) ने पुलिस अधिकारियों को मार्च 2020 से लंबित बड़े सभी मामलों को अगले साल मार्च के अंत तक निपटाने का शनिवार को निर्देश दिया. जोरहाट, शिवसागर और चराइदेव जिलों के अधिकारियों के साथ दो बैठकों में कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने थानों में अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराए जाने का कड़ा संज्ञान लिया और कहा कि थानों को ऐसे बिचौलियों या पेशेवर प्राथमिकी लेखकों से मुक्त करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं.
सरमा ने जिलों के उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और स्वास्थ्य सेवाओं के संयुक्त निदेशक के बीच बेहतर समन्वय का भी आह्वान किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी घटना के 72 घंटों के भीतर पोस्टमार्टम रिपोर्ट दर्ज की जा सके. यह भी पढ़ें : Uttar Pradesh: छह वर्षीय बच्ची के साथ एक युवक ने किया दुष्कर्म
मुख्यमंत्री ने जिलों के संवेदनशील इलाकों में नियमित पुलिस गश्त की जरूरत पर भी जोर दिया.
GT