UP Assembly Elections 2022: एएसपी (के) घोषणापत्र- मुफ्त शिक्षा, कृषि ऋण माफी, ‘मॉब लिंचिंग’ निरोधक कानून शामिल
आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को अपना घोषणापत्र जारी किया, जिसमें सभी के लिए मुफ्त गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा एवं शिक्षा, किसानों को मुफ्त उर्वरक एवं बीज और सभी कृषि ऋण माफ करने की घोषणा की गई है.
नोएडा (उप्र), 21 जनवरी : आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को अपना घोषणापत्र जारी किया, जिसमें सभी के लिए मुफ्त गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा एवं शिक्षा, किसानों को मुफ्त उर्वरक एवं बीज और सभी कृषि ऋण माफ करने की घोषणा की गई है. पार्टी अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने सोशल मीडिया पर घोषणापत्र साझा किया. आजाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गोरखपुर (शहरी) सीट से अपना पहला विधानसभा चुनाव लड़ेंगे. एएसपी (के) ने उत्तर प्रदेश में सत्ता में आने पर हर तरह की फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तय करने और गन्ना किसानों को 10 दिन के भीतर भुगतान करने का वादा किया. महंगाई को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने कहा कि यात्रियों के लिए सभी टोल फ्री किए जाएंगे.
पार्टी ने कहा कि मुस्लिम वक्फ को माफिया और सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाएगा और इसका उपयोग समुदाय के उत्थान के लिए किया जाएगा. घोषणापत्र में कहा गया है कि वक्फ संपत्तियों पर से अतिक्रमण हटाने के बाद उन पर स्कूल और विश्वविद्यालय बनाए जाएंगे. एएसपी (के) ने सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की एक स्वतंत्र समिति के अधीन ‘मॉब लिंचिंग’ निरोधी कानून पारित करने का वादा किया. दो साल से कम समय पहले प्रभाव में आए राजनीतिक संगठन ने राज्य में 80 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने का वादा किया. पार्टी ने वर्ग ‘सी’ और ‘डी’ के लिए संविदा आधारित सरकारी नौकरियों में आरक्षण लागू करने और पांच साल के कार्य के बाद नौकरी को नियमित करने का भी संकल्प लिया. एएसपी (के) ने सभी पेंशन योजनाओं को फिर से शुरू करने का भी वादा किया है. यह भी पढ़ें : UP Election 2022: यूपी में कांग्रेस का CM चेहरा कौन? प्रियंका गांधी ने दिया ये जवाब, Watch Video
घोषणापत्र के अनुसार, ‘‘सभी प्रकार के कृषि ऋण माफ किए जाएंगे, सभी किसानों को उर्वरक और बीज मुफ्त दिए जाएंगे. कृषि में उपयोग होने वाले उपकरणों की खरीद पर भी 50 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी और सरकार बनने के 30 दिन के भीतर हर गांव में कृषि बाजार बनाए जाएंगे.’’ इसमें कहा गया है कि राज्य को आवारा पशुओं से मुक्त किया जाएगा और पशुओं को एक पशु बाजार से दूसरे या उत्तर प्रदेश से दूसरे राज्य में ले जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा. एएसपी (के) ने कहा, ‘‘आंगनवाड़ी, आशा कार्यकर्ताओं और मध्याह्न भोजन के रसोइयों का वेतन बढ़ाकर 10,000 रुपये किया जाएगा और उनकी नौकरी नियमित की जाएगी.’’