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नयी दिल्ली, 10 जनवरी प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने मंगलवार को सात न्यायिक अधिकारियों और दो अधिवक्ताओं को विभिन्न उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के तौर पर पदोन्नति देने की अनुशंसा की।
कॉलेजियम में न्यायमूर्ति एस. के. कौल और न्यायमूर्ति के. एम. जोसेफ भी शामिल हैं। इसकी सिफारिशों को शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। कॉलेजियम ने अपनी बैठक में न्यायिक अधिकारियों - रामचंद्र दत्तात्रेय हड्डर और वेंकटेश नाइक थावरयानाइक को कर्नाटक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
इसमें कहा गया है, “उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने 10 जनवरी, 2023 को हुई अपनी बैठक में अधिवक्ता श्री नागेंद्र रामचंद्र नाइक को कर्नाटक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की अपनी पुरानी अनुशंसा पर कायम रहने का फैसला किया।”
कॉलेजियम ने एक अन्य फैसले के तहत अधिवक्ता नीला केदार गोखले को बंबई उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। न्यायिक अधिकारी मृदुल कुमार कलिता को गौहाटी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की भी सिफारिश की गई है।
आंध्र प्रदेश के संबंध में कॉलेजियम ने न्यायिक अधिकारियों पी. वेंकट ज्योतिर्मय और वी. गोपालकृष्ण राव को वहां के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति को हरी झंडी दे दी।
कॉलेजियम ने न्यायिक अधिकारियों अरिबम गुनेश्वर शर्मा और गोलमेई गैफुलशिलु काबुई को मणिपुर उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी।
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