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नयी दिल्ली, 28 जुलाई दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग (डीसीएसके) ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने कोविड-19 लॉकडाउन की अवधि के दौरान जरूरी उपकरणों के अभाव में 25 सफाई कर्मचारियों की मौत का संज्ञान लिया है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उनके आश्रितों के लिए उचित मुआवज़े का ऐलान किया है।
आयोग ने कहा कि उसने इन व्यक्तियों की मृत्यु के मामले में मुआवजे और अनुकंपा नियुक्ति की सिफारिश की है और कुछ मामलों में एक करोड़ रुपये से 10 लाख रुपये तक के मुआवजे का भुगतान किया गया है।
आयोग ने मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ के समक्ष दायर हलफनामे में यह सूचना दी है। पीठ उस जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सफाई कर्मियों की लंबित तनख्वाह जारी करने, उन्हें चिकित्सा सुविधा के साथ-साथ निजी सुरक्षा उपकरण भी उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया है।
याचिकाकर्ता हरनाम सिंह का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता महमूद प्राचा ने आयोग के हलफनामे पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा जिसके बाद अदालत ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 13 सितंबर को सूचीबद्ध कर दिया।
आयोग ने कहा कि याचिका वेतन और सुरक्षा उपकरणों से संबंधित है, लेकिन संबंधित अधिकारियों - तीनों नगर निगमों (एमसीडी) नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् और दिल्ली छावनी बोर्ड - को याचिका में पक्षकार नहीं बनाया गया है।
आयोग ने कहा कि सफाई कर्मचारियों को वेतन का भुगतान न करने का स्वत: संज्ञान लेते हुए, उसने एमसीडी को समय पर बकाए का भुगतान करने का निर्देश दिया है क्योंकि कर्मचारी वित्तीय कठिनाई का सामना कर रहे हैं।
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