QuickLY
Socially
नयी दिल्ली, 24 जुलाई सरकार ने सोमवार को लोकसभा को बताया कि केंद्र, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित कुल 153 प्रस्ताव संशोधित पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना के निर्धारित प्रावधानों के अनुसार विचार किये जाने के विभिन्न चरणों में हैं।
लोकसभा में सुब्रत पाठक एवं खगेन मुर्मू के प्रश्न के उत्तर में वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव ने यह जानकारी दी।
सदस्यों ने पूछा था कि क्या केंद्र और राज्य सरकारों की परियोजनाएं पर्यावरणीय स्वीकृति के अभाव में विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के पास लंबित हैं।
केंद्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव ने कहा, ‘‘ परिवेश पोर्टल पर 20 जुलाई 2023 को उपलब्ध सूचना के अनुसार, संशोधित पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना के निर्धारित प्रावधानों के अनुसार, केंद्र/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित कुल 153 प्रस्ताव विचार किये जाने के विभिन्न चरणों में हैं।’’
इसमें महाराष्ट्र की 45 परियोजनाएं, तमिलनाडु की 26 और पंजाब की 12 परियोजनाएं शामिल हैं।
वन एवं पर्यावरण मंत्री ने बताया कि यथा संशोधित पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना के निर्धारित प्रावधानों के अनुसार, विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी) या राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) द्वारा जन परामर्श में उठाये गए मुद्दों का समाधान करने हेतु तैयार की गई पर्यावरण प्रबंध योजना पर विचार करके प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जाता है और उन्हें अनुशंसित किया जाता है।
उन्होंने बताया कि ईएसी /एसईएसी की सिफारिशों के आधार पर, मंत्रालय या राज्य पर्यावरणीय प्रभाव आकलन प्राधिकरण द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति या अन्य स्वीकृति प्रदान करने के उद्देश्य से उन परियोजनाओं पर विचार किया जाता है।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)