ताजा खबरें | दिव्यांगों की सुगमता संबंधी दिशानिर्देशों को अभी 11 मंत्रालयों ने अंतिम रूप नहीं दिया : सरकार

नयी दिल्ली, 27 जुलाई सरकार ने संसद की एक समिति को बताया कि 11 मंत्रालयों ने दिव्यांगों की पहुंच सुगमता संबंधी दिशानिर्देशों को अब तक अंतिम रूप नहीं दिया है।

लोकसभा में बृहस्पतिवार को भारतीय जनता पार्टी की सदस्य रमा देवी की अध्यक्षता वाली सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता संबंधी संसदीय समिति की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गयी।

रिपोर्ट के अनुसार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने समिति को बताया कि विधि एवं न्याय विभाग, उपभोक्ता मामलों तथा दूरसंचार विभाग इस संबंध में इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के दिशानिर्देशों का पालन कर रहे हैं।

इसमें कहा गया है कि आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय, नागर विमानन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, खेल विभाग ने दिशानिर्देशों को अधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया है तथा ‘दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम, 2016’ के नियमों के मसौदे और अंतिम अधिसूचना पर काम चल रहा है।

मंत्रालय ने बताया कि 11 मंत्रालयों में क्षेत्र विशेष से जुड़े पहुंच दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने का कार्य विभिन्न चरणों में है।

समिति ने कहा कि उसने ‘सुगम्य भारत अभियान’ के दिशानिर्देशों को लेकर कुछ प्रगति देखी गयी है लेकिन इस योजना का मकसद हासिल किया जाना अभी बाकी है।

दीपक

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)