धूम्रपान करने वालों को सिगरेट की जगह वेपिंग के लिए प्रोत्साहित करेगा ब्रिटेन

ब्रिटिश सरकार ने मंगलवार को कहा है कि वह धूम्रपान करने वाले 10 लाख लोगों को सिगरेट के बदले वेपिंग के लिए राजी करेगी. गर्भवती महिलाओं को ऐसा करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा.ब्रिटिश सरकार का कहना है कि इस तरह की पहल दुनिया में पहली है. स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक इस योजना के तहत धूम्रपान करने वाले हर पांच में से लगभग एक को वेप (ई-सिगरेट) स्टार्टर किट दी जाएंगी, जिससे कि उन्हें सिगरेट की लत से छुटकारा पाने में मदद मिल सके.

धूम्रपान करने वाली 13 प्रतिशत की मौजूदा आबादी को घटाकर पांच प्रतिशत या उससे कम पर लाने के लिए योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को वाउचर्स भी दिए जाएंगे, जिससे वे इस बुरी आदत को छोड़ सकें.

मौत का कारण बनती सिगरेट

सरकार ने कहा मंगलवार को ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री नील ओ ब्रायन एक भाषण में कहेंगे, "आजीवन धूम्रपान करने वाले तीन लोगों में से दो की मौत सिगरेट पीने के कारण होगी. सिगरेट बिक्री होने वाली एकमात्र वह चीज है जिसके सही इस्तेमाल से मौत हो सकती है."

बयान में आगे कहा गया, "हम लाखों धूम्रपान करने वालों को सिगरेट छोड़ने में नई मदद की पेशकश करेंगे. हम एक नयी राष्ट्रीय 'स्वैप टू स्टॉप' योजना की फंडिंग करेंगे, जो दुनिया में अपनी तरह की पहली योजना है."

स्वास्थ्य विभाग का कहना है भले ही दुनिया भर में धूम्रपान की औसत दर ब्रिटेन से अधिक है, तंबाकू अभी भी बीमारी और मृत्यु का प्रमुख रोकथाम योग्य कारण बना हुआ है.

सिगरेट की लत दूर करने के लिए सरकारी कोशिश

सरकार ने धू्म्रपान को कम करने के लिए साल 2021-22 में 6.8 करोड़ पाउंड स्थानीय प्राधिकरण के प्रयास के लिए निवेश किए थे, जिसके बाद सिगरेट पीने वाले एक लाख लोगों ने इसकी आदत छोड़ दी थी. इस कारण ब्रिटेन के अत्यधिक बोझ वाली राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा पर बोझ थोड़ा कम हुआ था.

हालांकि, वेपिंग के आलोचकों और स्वास्थ्य अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि बच्चों के बीच इसकी लोकप्रियता उन्हें उन रसायनों के संपर्क में ला रही है जिनके दीर्घकालिक प्रभाव स्पष्ट नहीं हैं.

स्वास्थ्य सेवा के आंकड़े दिखाते हैं कि ब्रिटेन में साल 2021 में 11 से 15 वर्ष के 9 प्रतिशत बच्चों ने ई-सिगरेट का इस्तेमाल किया था, जो तीन साल पहले 6 प्रतिशत था.

सरकार ने 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों को वेप की अवैध बिक्री के लिए एक टास्क फोर्स के गठन का ऐलान भी किया है. इसके लिए सरकार 30 लाख पाउंड खर्च करेगी.

एए/सीके (रॉयटर्स)