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-नेपाल: सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाए जाने की संभावना
फलस्तीन जैसा कोई देश नहीं होगा: नेतन्याहू
इस्राएल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने गुरुवार, 11 सितंबर को एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि फलस्तीन जैसा कोई देश नहीं बनेगा. वेस्ट बैंक में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा, “हम अपने उस वादे को पूरा करेंगे कि फलस्तीन जैसा कोई देश नहीं होगा. यह जगह हमारी है.”आगे वह बोले, “हम अपनी जमीन और अपनी विरासत की सुरक्षा करेंगे.” नेतन्याहू के इस बयान को उनके कार्यालय ने लाइवस्ट्रीम भी किया था.
बीते 8 अगस्त को इस्राएल ने गाजा पर कब्जा करने की अपनी योजना की घोषणा की थी. इस योजना के तहत इस्राइल ने गाजा में अपने कब्जे का विस्तार करने का एलान किया था. जर्मनी, ब्रिटेन, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की समेत कई देशों ने गाजा पर कब्जे के विस्तार की आलोचना की थी. साथ ही फ्रांस, कनाडा और संभावित तौर पर ब्रिटेन जैसे प्रमुख देश भी अब फलस्तीन को राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की चर्चा शुरू कर चुके हैं. साथ ही करीब 150 अन्य देश पहले से ही फलस्तीन को एक देश का दर्जा दे चुके हैं.
ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को मिली 27 साल की सजा
ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति और धुर दक्षिणपंथी नेता जायर बोल्सोनारो को तख्तापलट की साजिश रचने का दोषी पाया गया है. वहां के सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बोल्सोनारो को 27 साल और तीन महीने की जेल की सजा सुनाई है. हालांकि, उनके वकीलों ने कहा है कि वे इस फैसले को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चुनौती देंगे. फिलहाल उन्हें नजरबंद रखा गया है.
मामले की सुनवाई पांच जजों की बेंच ने की. सुनवाई के दौरान एक जज ने कहा कि बोल्सोनारो के खिलाफ पर्याप्त सबूत मौजूद हैं कि उन्होंने लोकतंत्र और संस्थानों के खात्मे के उद्देश्य से कदम उठाए. ट्रंप के करीबी माने जाने वाले बोल्सोनारो पर 2022 के चुनाव नतीजों को पलटने की कोशिश करने के आरोप लगे थे.
ब्राजील के मौजूदा राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा को दूसरे चरण में जीत मिली थी जिसे बोल्सोनारो ने पलट दिया था. 2023 में सिल्वा के पदभार संभालने के बाद बोल्सनारो को समर्थकों ने भी काफी हंगामा किया था. ट्रंप प्रशासन इस मुकदमे से खासा नाराज था. उन्होंने ब्राजील पर 50 फीसदी टैरिफ लगाने के साथ साथ बोल्सोनारो के मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीशों पर भी प्रतिबंध लगा दिया था. इसके बाद राष्ट्रपति सिल्वा ने कहा था कि वह अपने देश के आंतरिक मामलों में बाहरी दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे.
नेपाल: सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाए जाने की संभावना
नेपाल के सुप्रीम कोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाने की संभावना है. इससे जुड़ी बातचीत की जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स से यह बात साझा की है. ये सूत्र एक संवैधानिक विशेषज्ञ हैं, जिनसे राष्ट्रपति रामचंद्र पोडैल और सेना प्रमुख अशोक राज सिगडेल ने सलाह ली थी. बातचीत की संवेदनशीलता को देखते हुए उन्होंने अपना नाम ना बताने का आग्रह किया है. उन्होंने रॉयटर्स से कहा, “सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा,जेन-जी उन्हें चाहते हैं. यह आज ही होगा.”
बातचीत में शामिल एक जेन-जी सूत्र ने रॉयटर्स को बताया कि शुक्रवार को राष्ट्रपति पोडैल के आवास पर एक बैठक के बाद कार्की को औपचारिक रूप से नियुक्त किए जाने की संभावना है. इससे पहले गुरुवार को खबरें आई थीं कि कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने को लेकर जेन-जी प्रदर्शनकारियों के बीच कुछ मतभेद हैं, जिन्हें सुलझाने की कोशिश हो रही है.
रॉयटर्स के मुताबिक, नेपाल में शुक्रवार, 12 सितंबर को स्थिति थोड़ी बेहतर होती दिखी. दुकानें खुलने लगीं, सड़कों पर गाड़ियां दिखाई देने लगीं और पुलिसकर्मियों के हाथों में लाठियां दिखीं, जबकि इस हफ्ते के शुरुआती दिनों में उनके हाथों में बंदूकें थीं. सैनिक अभी भी सड़कों पर गश्त लगा रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या पहले से कम हो गई है. इसे स्थिति के सामान्य होने का संकेत माना जा रहा है.













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