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संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने कहा- वैश्विक निकाय कोष की कमी से जूझ रहा है UN, अक्टूबर के अंत तक पूंजी के खत्म होने की आशंका

एंतोनियो गुतारेस ने कहा है कि वैश्विक निकाय कोष की कमी से जूझ रहा है. यूएन के पास 23 करोड़ डॉलर नकदी की कमी है और अक्टूबर के अंत तक उसके पास रखा पैसा पूरी तरह खत्म हो जाने की आशंका है. सचिवालय में काम करने वाले 37 हजार कर्मचारियों को लिखे पत्र में गुतारेस ने कहा कि कर्मचारियों को वेतन और अन्य भत्ते देने के लिये खर्चों में कमी लाने को लेकर अतिरिक्त कदम उठाये जाएंगे.

विदेश Bhasha|
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने कहा- वैश्विक निकाय कोष की कमी से जूझ रहा है UN, अक्टूबर के अंत तक पूंजी के खत्म होने की आशंका
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस (Photo Credit- Twitter)

संयुक्त राष्ट्र: संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस (Antonio Guterres) ने कहा है कि वैश्विक निकाय कोष की कमी से जूझ रहा है. उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के पास 23 करोड़ डॉलर नकदी की कमी है और अक्टूबर के अंत तक उसके �

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संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने कहा- वैश्विक निकाय कोष की कमी से जूझ रहा है UN, अक्टूबर के अंत तक पूंजी के खत्म होने की आशंका

एंतोनियो गुतारेस ने कहा है कि वैश्विक निकाय कोष की कमी से जूझ रहा है. यूएन के पास 23 करोड़ डॉलर नकदी की कमी है और अक्टूबर के अंत तक उसके पास रखा पैसा पूरी तरह खत्म हो जाने की आशंका है. सचिवालय में काम करने वाले 37 हजार कर्मचारियों को लिखे पत्र में गुतारेस ने कहा कि कर्मचारियों को वेतन और अन्य भत्ते देने के लिये खर्चों में कमी लाने को लेकर अतिरिक्त कदम उठाये जाएंगे.

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संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने कहा- वैश्विक निकाय कोष की कमी से जूझ रहा है UN, अक्टूबर के अंत तक पूंजी के खत्म होने की आशंका
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस (Photo Credit- Twitter)

संयुक्त राष्ट्र: संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस (Antonio Guterres) ने कहा है कि वैश्विक निकाय कोष की कमी से जूझ रहा है. उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के पास 23 करोड़ डॉलर नकदी की कमी है और अक्टूबर के अंत तक उसके पास रखा पैसा पूरी तरह खत्म हो जाने की आशंका है.

संयुक्त राष्ट्र (United Nations) सचिवालय में काम करने वाले 37,000 कर्मचारियों को लिखे पत्र में गुतारेस ने सोमवार को कहा कि कर्मचारियों को वेतन और अन्य भत्ते देने के लिये खर्चों में कमी लाने को लेकर अतिरिक्त कदम उठाये जाएंगे.

यह भी पढ़ें : संयुक्त राष्ट्र सहायक महासचिव उसुर्ला मुलर ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से जलवायु परिवर्तन के खिलाफ कदम उठाने का किया आग्रह

उन्होंने लिखा है, ‘‘सदस्य देशों ने 2019 के लिये जरूरी हमारे नियमित बजट का केवल 70 प्रतिशत ही भुगतान किया है. इसके कारण सितंबर में निकाय के पास 23 करोड़ डॉलर नकदी की कमी है. हमारे समक्ष इस माह के अंत तक पहले से पड़े नकदी भंडार के समाप्त होने का जोखिम है.’’ गुतारेस ने खर्च में कमी लाने के लिये सम्मेलनों, बैठकों को टालने और सेवाओं में कटौती का जिक्र किया है.

साथ ही उन्होंने केवल जरूरी कामकाज को लेकर ही आधिकारिक यात्रा तथा ऊर्जा बचत के लिये कदम उठाने का भी जिक्र किया. संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी के अनुसार, महासचिव ने सदस्य देशों से इस साल की शुरूआत में वैश्विक निकाय की नकदी संबंधी समस्या दूर करने के लिये योगदान राशि बढ़ाने को कहा था लेकिन सदस्य देशों ने इससे मना कर दिया.

गुतारेस ने कहा, ‘‘संयुक्त राष्ट्र की वित्तीय स्थिति के लिये अंतत: सदस्य देश ही जिम्मेदार हैं.’’ संयुक्त राष्ट्र का बजट 2018-19 के लिये करीब 5.4 अरब डॉलर था. इसमें अमेरिका का योगदान 22 प्रतिशत रहा. इसमें शांति स्थापना से जुड़े कार्यों के लिये होने वाला खर्च शामिल नहीं है.

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उन्होंने लिखा है, ‘‘सदस्य देशों ने 2019 के लिये जरूरी हमारे नियमित बजट का केवल 70 प्रतिशत ही भुगतान किया है. इसके कारण सितंबर में निकाय के पास 23 करोड़ डॉलर नकदी की कमी है. हमारे समक्ष इस माह के अंत तक पहले से पड़े नकदी भंडार के समाप्त होने का जोखिम है.’’ गुतारेस ने खर्च में कमी लाने के लिये सम्मेलनों, बैठकों को टालने और सेवाओं में कटौती का जिक्र किया है.

साथ ही उन्होंने केवल जरूरी कामकाज को लेकर ही आधिकारिक यात्रा तथा ऊर्जा बचत के लिये कदम उठाने का भी जिक्र किया. संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी के अनुसार, महासचिव ने सदस्य देशों से इस साल की शुरूआत में वैश्विक निकाय की नकदी संबंधी समस्या दूर करने के लिये योगदान राशि बढ़ाने को कहा था लेकिन सदस्य देशों ने इससे मना कर दिया.

गुतारेस ने कहा, ‘‘संयुक्त राष्ट्र की वित्तीय स्थिति के लिये अंतत: सदस्य देश ही जिम्मेदार हैं.’’ संयुक्त राष्ट्र का बजट 2018-19 के लिये करीब 5.4 अरब डॉलर था. इसमें अमेरिका का योगदान 22 प्रतिशत रहा. इसमें शांति स्थापना से जुड़े कार्यों के लिये होने वाला खर्च शामिल नहीं है.

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