भारत में साइबर अटैक से भारी नुकसान! डेटा उल्लंघन की लागत 2024 में 19.5 करोड़ रुपये तक पहुंची, फिशिंग और चोरी हुए क्रेडेंशियल्स ने बढ़ाई चिंता

बेंगलुरु, 31 जुलाई: भारत में डेटा उल्लंघन की औसत लागत इस साल 19.5 करोड़ रुपये के सर्वाधिक स्तर पर पहुंच गई है, जिसमें स्थानीय औद्योगिक क्षेत्र ने विभिन्न क्षेत्रों में सबसे महंगे साइबर हमलों का सामना किया है. एक रिपोर्ट में बुधवार को यह जानकारी दी गई. भारतीय औद्योगिक क्षेत्र ने डेटा उल्लंघनों से सबसे अधिक प्रभाव झेला, जिसमें औसत लागत 25.5 करोड़ रुपये रही, इसके बाद प्रौद्योगिकी उद्योग में 24.3 करोड़ रुपये और फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में 22.1 करोड़ रुपये की लागत आई.

लागत में बढ़ोतरी

आईबीएम की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, व्यवसायिक हानि की लागत - जैसे संचालन डाउनटाइम, खोए हुए ग्राहक और प्रतिष्ठा को नुकसान - पिछले साल की तुलना में लगभग 45 प्रतिशत बढ़ गई और सूचना लागत में 19 प्रतिशत की वृद्धि हुई. भारत में सबसे सामान्य प्रारंभिक हमले फ़िशिंग और चोरी या समझौता किए गए क्रेडेंशियल्स थे, जो प्रत्येक 18 प्रतिशत घटनाओं के लिए जिम्मेदार थे, इसके बाद क्लाउड मिसकॉन्फ़िगरेशन (12 प्रतिशत) का स्थान था.

महंगे हमले

व्यावसायिक ईमेल समझौता औसत कुल लागत 21.5 करोड़ रुपये प्रति उल्लंघन के साथ सबसे महंगा मूल कारण था, इसके बाद सोशल इंजीनियरिंग (21.3 करोड़ रुपये) और फ़िशिंग (20.9 करोड़ रुपये) थे. "यह देखते हुए कि भारत डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (डीपीडीपी) अधिनियम 2023 के रोलआउट के लिए तैयार हो रहा है, व्यवसायों को ऐसे हमलों के नियामक प्रभावों का भी आकलन करना चाहिए और सिरे से सिरे तक अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए," आईबीएम इंडिया और दक्षिण एशिया के उपाध्यक्ष, प्रौद्योगिकी, विश्वनाथ रामास्वामी ने कहा.

डेटा सुरक्षा की प्राथमिकता

रामास्वामी ने आगे कहा कि डेटा सुरक्षा को प्राथमिकता देना और महत्वपूर्ण संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है ताकि केवल सही लोगों को संगठनात्मक संसाधनों तक पहुंच प्राप्त हो. रिपोर्ट के अनुसार, भारत में अध्ययन किए गए 34 प्रतिशत डेटा उल्लंघनों में सार्वजनिक क्लाउड पर संग्रहीत डेटा शामिल था और 29 प्रतिशत विभिन्न वातावरणों (जैसे सार्वजनिक क्लाउड, निजी क्लाउड और ऑन-प्रेम) में थे.

वैश्विक परिदृश्य

वैश्विक स्तर पर, स्वास्थ्य सेवा, वित्तीय सेवाएं, औद्योगिक, प्रौद्योगिकी और ऊर्जा संगठनों जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में उद्योगों के बीच सबसे अधिक उल्लंघन लागत आई है, रिपोर्ट में बताया गया.