सुप्रीम कोर्ट में आज राज्य सरकार की ओर से पहले कहा गया कि हम 6 महीने में इंपीरिकल डेटा तैयार करेंगे, फिर कहा गया कि 3 महीने में तैयार करेंगे। फिर 2 साल आपने क्यों नहीं किया? अगर पहले कर लेते तो आज ये परिस्थिति नहीं आती: OBC आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर देवेंद्र फडणवीस, BJP pic.twitter.com/4DCucS6MAq— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 15, 2021
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