राज्य सरकार को हर साल केंद्र सरकार से बाघों के संरक्षण के लिए 4-5 करोड़ रुपये मिलते हैं, राज्य में 15 सालों से बाघों की संख्या तेज़ी से कम हो रही है। हम राज्य सरकार से कई बार जांच करने और जवाबदेही तय करने की मांग कर चुके हैं: बिस्वजीत मोहंती, ओडिशा वाइल्डलाइफ सोसाइटी के सचिव pic.twitter.com/g7T5yo8MVD— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 31, 2021
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