सर्वोच्च न्यायालय (#SupremeCourt) ने शीर्ष अदालत के कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के तबादले को मंजूरी देने में देरी पर केंद्र को चेतावनी देते हुए कहा कि इसके परिणामस्वरूप प्रशासनिक और न्यायिक दोनों तरह की कार्रवाई हो सकती है, जो सुखद नहीं हो सकती है। pic.twitter.com/GP0D4a7lGo— IANS Hindi (@IANSKhabar) February 3, 2023
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