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Sociallyसुप्रीम कोर्ट (#SupremeCourt) ने सोमवार को महिलाओं के प्रजनन अधिकारों के सीधे उल्लंघन के लिए सरोगेसी अधिनियम, 2021 और सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2021 के अधिकार को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया। pic.twitter.com/sUJXRgUZ7v— IANS Hindi (@IANSKhabar) September 26, 2022
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