मध्य प्रदेश कांग्रेस के एक नेता द्वारा ईडब्ल्यूएस मुद्दों पर केंद्र के फैसले को बरकरार रखने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका दायर की गई है. बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखने का फैसला सुनाया था.

 

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