निर्माण की बढ़ती क्षमताएं देश में रोज़गार के निर्माण को बढ़ाती हैं, भारत इसी अप्रोच के साथ तेज़ी से काम करना चा​हता है. इस सेक्टर में हमारी सरकार निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक के बाद एक सुधार कर रही है. हमारी सरकार मानती है कि हर चीज़ में सरकार का दखल समाधान के बजाय समस्याएं ज़्यादा पैदा करता है. इसलिए हम सेल्फ रेगुलेशन पर जोर दे रहे हैं. इस वर्ष हमारा इरादा केंद्र और राज्य स्तर के 6,000 से ज़्यादा अनुपालन (Compliances) को कम करने का है: प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम पर वेबिनार में प्रधानमंत्री

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