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Sociallyइस बीच, उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने 103वें संवैधानिक संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रखा। इसके अन्तर्गत शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की शुरुआत की गई थी।— आकाशवाणी समाचार (@AIRNewsHindi) September 27, 2022
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