महाराष्ट्र विधानसभा ने लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए एक विधेयक पारित किया. इसमें प्रशासन में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री और पूरे मंत्रिमंडल की जांच करने की शक्ति होगी. कुछ दिनों पहले CM शिंदे ने कहा कि तीन सदस्यीय लोकायुक्त का गठन किया जाएगा, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के स्तर का एक अध्यक्ष शामिल होगा, जबकि दो सदस्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्तर के होंगे.

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