#लोकसभा सांसद और #जम्मूऔरकश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने बुधवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार परिसीमन आयोग के लिए एक और विस्तार पर विचार कर रही थी, जिससे वह आयोग को 6 मार्च, 2022 से आगे कोई विस्तार नहीं दिए जाने के अपने वादे से भटक गई है। pic.twitter.com/ogOdbUuPPw— IANS Hindi (@IANSKhabar) December 8, 2021
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