Indian Oil Sold Out! क्या मोदी सरकार ने अडानी ग्रुप को बेच दिया इंडियन ऑयल? जानें पूरा सच

देशभर में पेट्रोल और डीजल के दाम में बुधवार को लगातार नौवें दिन भी बढ़ोतरी हुई. जिसकी मार सीधे तौर पर आम आदमी को झेलनी पड़ रही है. इस बीच सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (Indian Oil Corporation Limited, IOCL) को एक निजी संस्था को बेच दिया गया है.

फर्जी पोस्ट (Photo Credits: Twitter)

PIB Fact Check: देशभर में पेट्रोल (Petrol) और डीजल (Diesel) के दाम में बुधवार को लगातार नौवें दिन भी बढ़ोतरी हुई. जिसकी मार सीधे तौर पर आम आदमी को झेलनी पड़ रही है. इस बीच सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (Indian Oil Corporation Limited, IOCL) को एक निजी संस्था को बेच दिया गया है. हालांकि केंद्र सरकार ने आईओसीएल का निजीकरण नहीं किया किया है. Fact Check: भारतीय रेल द्वारा 1 अप्रैल 2021 से शुरु की जाएंगी सभी ट्रेन सेवाएं, PIB से जानें वायरल खबर की सच्चाई

पीआईबी फैक्ट चेक (PIB Fact Check) ने इस भ्रामक वायरल मैसेज की पोल खोली है और साफ कहा है कि आईओसीएल को प्राइवेट कंपनी को सौंपने का दावा पूरी तरह से फेक है. सोशल मीडिया पर जो इमेज वायरल हो रही है वह इंडियन ऑयल-अडानी गैस प्राइवेट लिमिटेड (Adani Gas Ltd) की है जो कि आईओसीएल और अडानी गैस लिमिटेड की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है.

इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार आज (17 फरवरी) दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल का भाव बढ़कर क्रमश: 89.54 रुपये, 90.78 रुपये, 96 रुपये और 91.68 रुपये प्रति लीटर हो गया है. डीजल की कीमतें भी दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में बढ़कर क्रमश: 79.95 रुपये, 83.54 रुपये, 86.98 रुपये और 85.01 रुपये प्रति लीटर हो गई हैं.

उल्लेखनीय है कि तेल विपणन कंपनियां भारत पेट्रोलियम (Bharat Petroleum), इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (Indian Oil Corporation) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (Hindustan Petroleum) प्रतिदिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतों के आधार पर घरेलू ईंधन की दरों को तय करती हैं. इस दौरान विदेशी मुद्रा दरों में हुए परिवर्तन को भी ध्यान में रखा जाता है. ईंधन की कीमतों में कोई भी बदलाव हर दिन सुबह 6 बजे से लागू किया जाता है.

Fact check

Claim

केंद्र सरकार ने इंडियन ऑयल का निजीकरण कर दिया है.

Conclusion

यह दावा गलत है, केंद्र ने इंडियन ऑयल को किसी प्राइवेट कंपनी को नही सौंपा है.

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