Fact Check: कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने के लिए सरकार ले रही है 5,600 रुपए का कानूनी शुल्क? PIB से जानें Approval Letter की सच्चाई

सोलर पंप लगाने से जुड़ी फेक खबर (Photo Credits: PIB)

Fact Check: केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर सोशल मीडिया पर अक्सर फर्जी खबरें और फेक जानकारियां फैलाई जा रही हैं, जिनके जरिए लोगों को भ्रमित किया जा रहा है. इसी कड़ी में एक फर्जी अनुमोदन पत्र (Fake Approval Letter) सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (Ministry of New and Renewable Energy) यानी एमएनआरई (MNRE) सौर पंप (Solar Pump) को स्थापित करने के लिए कानूनी शुल्क के तौर पर 5,600 रुपए ले रहा है. इस फेक पोस्ट में दावा किया गया है कि सरकार कुसुम योजना (KUSUM Yojana) के तहत सोलर पंप लगाने के लिए शुल्क ले रही है. दावे में कहा गया है कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी एक अनुमोदन पत्र, कुसुम योजना के तहत सौर पंप स्थापित करने के लिए कानूनी प्रभार के बहाने 5,600 रुपये मांग रहा है.

गलत सूचना को खारिज करते हुए प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी द्वारा एक तथ्य जांच में कहा गया है कि अनुमोदन पत्र नकली और आधारहीन है. इस तथ्य की जांच ने फेक सूचना को खारिज करते हुए कहा है कि यह पत्र फर्जी है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने ऐसा कोई अनुमोदन पत्र जारी नहीं किया है. यह भी पढ़ें: Fact Check: 'प्रधानमंत्री योजना लोन' के तहत उपभोक्ता कर सकते हैं 1-2 लाख रुपए के कर्ज के लिए आवेदन, PIB से जानें एक वेबसाइट के दावे की सच्चाई

पीआईबी फैक्ट चेक का ट्वीट-

An approval letter purportedly issued by Ministry of New and Renewable Energy is asking for Rs 5,600 on the pretext of legal charge to install a solar pump under KUSUM Yojana is in circulation #PIBFactCheck: This letter is #FAKE. @mnreindia has not issued this approval letter pic.twitter.com/NiA4nUhHP6

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) February 24, 2021

गौरतलब है कि इस तरह की कई फर्जी खबरें डिजिटल प्लेटफॉर्म पर व्यापक तौर पर फैलाई जा रही हैं, जिससे लोगों में दहशत और भ्रम का माहौल है. सरकार ने एक बार फिर लोगों को इस तरह की भ्रामक सूचनाओं के खिलाफ आगाह किया है. ऐसे में सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली किसी भी खबर पर भरोसा करने के बजाय सटीक जानकारी के लिए विभिन्न सरकारी मंत्रालयों की आधिकारिक वेबसाइटों की जांच करें, ताकि इस तरह के किसी भी खबर को सत्यापित किया जा सके.

Claim :

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी एक अनुमोदन पत्र, कुसुम योजना के तहत सौर पंप स्थापित करने के लिए कानूनी शुल्क के तौर पर 5,600 रुपये मांग रहा है.

Conclusion :

यह पत्र फर्जी है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने यह अनुमोदन पत्र जारी नहीं किया है.

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