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देहरादून: उत्तराखंड की पुष्कर धामी सरकार राज्य में रोजगार के अपार अवसर खोलने के प्रयास में जुटी है. राज्य की बीजेपी सरकार कई योजनाओं पर काम कर रही है. एक तरफ सरकार जहां वोकल फॉर लोकल के तहत पहाड़ी उत्पादों को प्रमोट कर रही है वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार विदेश में रोजगार के इच्छुक युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए भी कार्यरत है. धामी सरकार राज्य में स्व-रोजगार के अवसर भी खोल रही है और विदेश में काम करने के इच्छुक लोगों की भी मदद कर रही है ताकि वे सरलता पूर्वक अपने सपनों को पूरा कर सकें.
विदेश में रोजगार का सपना होगा पूरा
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) के नेतृत्व वाली उत्तराखंड सरकार ने युवाओं के विदेश जाने के सपने को पूरा करने के लिए 'मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना' को स्वीकृति दी है. योजना की खास बात यह है कि राज्य सरकार विदेश में रोजगार के इच्छुक युवाओं को तराशने का काम भी करेगी. इसके अलावा सरकार चयनित उम्मीदवारों के टिकट, वीजा आदि संबंधी प्रक्रियाओं में भी मदद करेगी.
इस योजना के अंतर्गत नर्सिंग और हास्पिटेलिटी के क्षेत्र में लगभग 10 हजार युवाओं के हुनर को निखारकर उन्हें जापान और जर्मनी में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे. अधिकारियों के मुताबिक, विदेश में रोजगार चाहने वाले युवाओं से संबंधित डेटाबेस बनाने के लिए 'अपुनि सरकार पोर्टल' पर एक एप्लिकेशन विकसित किया गया है.
इसके अलावा, विदेशी रोजगार के क्षेत्र में काम करने वाले संगठनों से रुचि की अभिव्यक्ति के माध्यम से प्रस्ताव आमंत्रित किए जा रहे हैं और अब तक कई संगठनों के प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हो चुके हैं, जो विदेशों में विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं के लिए उपलब्ध हैं.
महिलाओं को भी मिलेगी आर्थिक मजबूती
राज्य की धामी सरकार प्रदेश के सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों में महिलाओं के हुनर को पंख देने के लिए भी प्रयासरत है. राज्य सरकार पर्वतीय क्षेत्रों में महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को दिशा दे रही हैं. सीएम धामी ने हाल ही में अपने एक बयान में कहा कि उत्तराखंड में अन्य कई स्व-रोजगार योजनाएं शुरू की जाएगी. मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना भी इनमें से एक है. जिससे महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाएगा. सरकार महिलाओं को रोजगार के लिए आर्थिक सहायता प्रदान कराएगी. इससे महिलाएं आत्मनिर्भर हो सकेंगी.
पॉलीहाउस से होगी बेहतरीन कमाई
उत्तराखंड में सब्जी और फूलों की संरक्षित खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार पॉलीहाउस को बढ़ावा दे रही है. पॉलीहाउस लगाने पर किसानों को 80 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा. इन पॉलीहाउस के लगने से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से एक लाख लोगों को स्वरोजगार प्राप्त होगा. राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से 18 हजार क्लस्टर आधारित पॉलीहाउस लगाने के लिए 280 करोड़ की मंजूरी दे दी. सरकार ने प्रदेश में 50 हजार पॉलीहाउस लगाने का लक्ष्य रखा है. इसके लिए बजट में 200 करोड़ का प्रावधान किया है.
पॉलीहाउस लगाने के लिए किसानों को कुल लागत का 20 प्रतिशत राशि देनी होगी. शेष 80 प्रतिशत राशि सरकार की ओर से सब्सिडी के रूप में दी जाएगी. राज्य में उत्पादित सब्जियों व फूलों की बिक्री के लिए स्थानीय मंडियों के साथ दिल्ली, चंडीगढ़, लखनऊ की मंडियों में भी उचित मूल्य प्राप्त होगा.
