सीएम योगी सरकार का आंगनबाड़ी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, 16 बड़े प्रस्ताव मंजूर

लखनऊ: विकास को लेकर उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के लोगों के लिए खुशखबरी है. सोमवार को लखनऊ के लोकभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) की अध्यक्षता में बुलाई गई कैबिनेट मीटिंग (Cabinet Meeting) में कुल 16 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. योगी सरकार ने प्रदेश की पौने चार लाख आंगनबाड़ी कार्यकताओं को तोहफा देते हुए उन्हें परफॉर्मेंस इंसेंटिव देने का फैसला लिया है. इसके साथ ही सीवर सफाई के दौरान सेफ्टी टैंक में मृत्यु होने पर सफाई कर्मचारियों को दस लाख रुपये मुआवजा देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अध्यक्षता हुई इस बैठक के बाद लिए गए इस फैसले को लेकर जहां उत्तर प्रदेश के पौने 4 लाख आंगनबाड़ी कर्मचारियों में ख़ुशी का माहौल है. वहीं सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के विकास के लिए एक साथ इतने बड़े पैमाने ने प्रस्तवों पर मंजूरी मिलने के बाद उत्तर प्रदेश के लोगों में भी ख़ुशी देखी जा रही है. यह भी पढ़े: उत्तर प्रदेश: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 18 अहम फैसलों पर लगाई मुहर

सरकार की तरह से इन प्रस्तावों पर लगी मुहर

1- कैबिनेट बैठक में जो बड़ा फैसला लिया गया है उसके मुताबिक आंगनबाड़ी कार्मचारियों को परफार्मेंस के आधार पर इंसेंटिव दिया जाएगा. 500 रुपये कार्यकर्ता और 200 रुपये मुख्य सेविका को दिया जाएगा। इससे प्रदेश की करीब पौने 4 लाख आंगनबाड़ी, सहायिकाएं व मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लाभ होगा.

2- जनपद गौतमबुद्ध नगर में जेवर एयरपोर्ट 2300 प्रति वर्ग मीटर की दर से 1245.3 वर्ग मीटर के लिए 4500 करोड़ में से राज्य सरकार के अंश के तहत 1500 करोड़ की वित्तीय अनुमति प्रदान की गई है. 2.5 प्रतिशत धनराशि को राजस्व विभाग को दिए जाने में छूट प्रदान की गई है.

3- कैबिनेट बैठक में बाल शिक्षा अधिकार 2011 में तृतीय संशोधन को मंजूरी दे दी गई है. इसके अंतर्गत 45 दिन तक लगातार अनुपस्थित रहने पर बालक या बालिका को बगैर स्कूल का माना जाएगा. जबकि, शिक्षा की गुणवत्ता के लिए प्राप्त किए गए परीक्षा परिणाम पर विद्यालय की ग्रेडिंग की जाएगी.

4- राज्य के समस्त जनपदों में किशोरी बालिका के लिए एडोस एंड गर्ल योजना लागू करने के विषय मे 11 से 14 वर्ष के स्कूल न जाने वाली बालिकाओं को शामिल किया गया है. साल में 300 दिन बालिकाओं को पोषण आहार दिया जाएगा. जिसके अंतर्गत दलिया व लड्डू आदि सर्व किया जाएगा.

5- 3 से 6 वर्ष के बच्चों को मध्याह्र भोजन के लिए हॉट कुक्कड़ फूड उसी केंद्र में बनाया जाएगा और आंगनबाड़ी केंद्र में वितरित किया जाएगा. जिससे सभी 75 जिलों में 4.50 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से करीब 505 करोड़ रुपये का वार्षिक खर्च आएगा.

6- राज्य के पुलिस विभाग के कर्मचारियों को वाहन भत्ता दिये जाने का फैसला लिया गया है. साइकिल भत्ते के मद में 100 से 200 रुपये. वहीं वर्दी नवीनीकरण के लिए सभी हेड कांस्टेबल को 3000 रुपये व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 1500 से 2000 रुपये दिया जाएगा.

7- गोरखपुर में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अक्षय पात्र करेगा. जिसमें किचन निर्माण के लिए सरकार मदद करेगी.

8- सीवर सेफ्टी टैंक में सफाई के दौरान कर्मचारी की मृत्यु होने पर राज्य सरकार की तरफ से दस लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा. नगर क्षेत्र में नगर विकास और ग्रामीण क्षेत्रों में मुआवजा पंचायत विभाग की तरफ से दिया जाएगा. इसके तहत 67 लोगों को तुरंत लाभ दिया गया है.

9- उत्तर प्रदेश कताई संघ मिल को लेकर सरकार ने फैसला किया है. अब निजी क्षेत्र में कार्य होगा.

10- बैठक में डिफेंस कॉरिडोर के लिए जमीन खरीदने के प्रस्ताव को मिली मंजूरी.

11- उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर विकसित करने के लिए बुंदेलखंड को चुना गया था। इसके लिए 5,125 हेक्टेअर जमीन का चिन्हीकरण कर लिया गया है. अब इसे खरीदा जाएगा. जिन कंपनियों ने यहां काम करने की इच्छा जताई है. उन्हें बिना किसी फायदे के जमीन उपलब्ध करवाई जाएगी. इसके लिए आईआईटी कानपुर (IIT Kanpur) व बीएचयू को तकनीकी सपोर्ट के लिए जिम्मेदारी दी गई है. जमीन अलीगढ़, जालौन, आजमगढ़, झांसी, कानपुर व चित्रकूट से ली जाएगी.

12- पर्यटन मंत्रालय के अंर्तगत प्रसाद योजना के तहत वाराणसी से क्रूज बोट के संचालन के लिए 1070.65 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है.

13- उत्तर प्रदेश में कताई मिल संघ, कानपुर की नौ कताई मिलों को यूजर चार्ज लेकर निजी क्षेत्र में संचालन की अनुमति.

14- सहकारी चीनी मिलों को लेकर बाईकम्पोस्ट सयंत्रों को शासकीय गारंटी माफ करने के लिए 15,642.00 लाख का 1173 लाख की शासकीय गारंटी प्रदान की जानी है.

15- राज्य में निर्माणाधीन तापीय परियोजना जवाहर तापीय और ओबरा में आएगा 1400 करोड़ का निवेश. जवाहर तापीय परियोजना का निर्माण पावर ग्रिड व कारपोरेशन आफ इंडिया जबकि ओबरा सी का निर्माण अडानी करेंगे.

16- राज्य में बछिया उत्पादन योजना सभी जिलों में होगी लागू.