UP Budget 2019: इन वजहों से योगी सरकार का बजट है नंबर वन, सबके लिए खोला पिटारा

लखनऊ: योगी सरकार ने 'सबका साथ, सबका विकास' के सपने को साकार करने के लिए आज उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बजट पेश किया. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने बजट में राज्य के किसानों, नौजवानों और महिलाओं समेत लगभग सभी तबके का ख्याल रखा है. सूबे की अधिक से अधिक लोकसभा सीटो को जितने के लिए योगी सरकार ने कई बड़ी सौगाते दी है.

उत्तर प्रदेश सरकार ने आगामी वित्त वर्ष के लिए 4,79,701.10 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है. राज्य के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने बजट पेश करते हुये कहा कि नया बजट पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 12 प्रतिशत ज्यादा है. इसमें 21,212.95 करोड़ रुपये की नई योजनाओं का ऐलान किया गया है.

किसानों को क्या दिया-

• राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को 892 करोड़
• खाद्य भंडारण के लिए 150 करोड़ का बजट
• 40 मंडियों में खाद्य गोदाम बनेंगे
• वृक्षारोपण के लिए 200 करोड़ का बजट
• सीएम किसान बीमा योजना के लिए 845 करोड़
• गोंडा में कृषि महाविद्यालय का निर्माण होगा
• सीएम फल उद्यान और कृषक वृक्ष धन योजना का ऐलान

इन्फ्रास्ट्रक्चर को मिलेगी गति-

• स्मार्ट सिटी योजना के लिए 2 हजार करोड़।
• जेवर एयरपोर्ट की भूमि अधिग्रहण के लिए 800 करोड़ रुपये।
• अयोध्या में एअरपोर्ट के लिए 200 करोड़।
• प्रादेशिक विमान सेवा के लिए 150 करोड़।
• स्वच्छ ग्रामीण मिशन के लिए 58 करोड़ रुपये की घोषणा की।
• डिफेंस कॉरिडोर की भूमि के लिए 500 करोड़ रुपये।
• मध्य गंगा नहर योजना के लिए 1727 करोड़ रुपये।
• मथुरा में डेरी के लिए 56 करोड़ रुपये की घोषणा।
• बाण सागर योजना के लिए 122 करोड़ रुपये की घोषणा की।
• स्वच्छ मिशन शहरी के लिए 1500 करोड़।
• अयोध्या में प्रमुख पर्यटन स्थलों के समेकित विकास हेतु 101 करोड़ रुपए की व्यवस्था

महिलाओं और बेटियों पर खास ध्यान-

• कन्या सुमंगला योजना के लिए 1200 करोड़ रुपये।
• आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 1988 करोड़ रुपये।
• किशोरी बालिका योजना के लिए 156 करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा की।
• विधवा महिलाओं के लिए 1410 करोड़ रुपए
• भरण-पोषण के लिए 1410 करोड़ का बजट
• महिला सम्मान कोष के लिए 103 करोड़ 70 लाख

गौरतलब हो कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने बजट में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित योजनाओं के लिए विशेष प्रावधान किये हैं. बजट में अटल नवीकरण एवं शहरी रूपांतरण मिशन (अमृत) के लिए 2,200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. वहीं राजधानी लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.