QuickLY
Socially
हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए छठे वेतन आयोग (6th Pay Commission) के तहत नए वेतनमान की घोषणा की है. एक आधिकारिक प्रवक्ता ने यह जानकारी दी. राज्य सरकार ने घोषणा की है कि अनुबंध पर काम करने वाले कर्मचारियों को अब दो साल में नियमित किया जाएगा. अभी तक ऐसे कर्मचारियों को तीन साल में नियमित किया जाता है. 7th Pay Commission: नए साल में केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी गुड न्यूज, सैलरी में होगी भारी बढ़ोतरी.
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शनिवार को हिमाचल प्रदेश गैर-राजपत्रित कर्मचारी महासंघ की संयुक्त समन्वय समिति (जेसीसी) को संबोधित करते हुए राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए नए वेतनमान की घोषणा की, जो 1 जनवरी 2016 से लागू होगा.
उन्होंने कहा कि जनवरी, 2022 का वेतन संशोधित वेतनमान के अनुसार फरवरी, 2022 में देय होगा. ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार अपने कुल बजट का लगभग 43 प्रतिशत कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर खर्च कर रही है जो कि छठे वेतन आयोग के लागू होने के बाद बढ़कर 50 प्रतिशत तक हो जाएगा.
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को भी एक जनवरी, 2016 से संशोधित पेंशन और अन्य पेंशन लाभ दिए जाएंगे. महंगाई भत्ता और महंगाई राहत संशोधित वेतनमान और संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के आधार पर दी जाएगी.
मुख्यमंत्री ने बताया कि नए वेतनमान और संशोधित पेंशन से सरकारी खजाने पर सालाना 6,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.
केंद्र सरकार कर रही है HRA में बढ़ोतरी की तैयारी
केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को नए साल पर खुशखबरी देने जा रही है. साल 2022 की शुरूआत में सरकारलाखों कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस (HRA) बढ़ाने पर विचार कर रही है. अगर सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के HRA में इजाफा करती है तो जनवरी से कर्मचारियों की सैलरी में बंपर इजाफा होगा.
