Road Accidents: साल 2024 तक सड़क हादसे 50 प्रतिशत कम करने का लक्ष्य- नितिन गडकरी

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बृहस्पतिवार को कहा कि उनका लक्ष्य 2024 से पहले सड़क हादसों की संख्या और उनकी वजह से होने वाली मौतों में 50 प्रतिशत कमी लाना है. उन्होंने साथ ही कहा कि सड़कों की गुणवत्ता सुधारने के लिए कोशिशें जारी हैं.

Road Accidents: साल 2024 तक सड़क हादसे 50 प्रतिशत कम करने का लक्ष्य- नितिन गडकरी
नितिन गडकरी (Photo Credits: PTI)

नयी दिल्ली, 17 जून : केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने बृहस्पतिवार को कहा कि उनका लक्ष्य 2024 से पहले सड़क हादसों की संख्या और उनकी वजह से होने वाली मौतों में 50 प्रतिशत कमी लाना है. उन्होंने साथ ही कहा कि सड़कों की गुणवत्ता सुधारने के लिए कोशिशें जारी हैं. गडकरी ने इस बात पर दुख जताया कि सड़क सुरक्षा गतिविधियों को लेकर बीमा कंपनियों से ना के बराबर सहयोग मिलता है. उन्होंने उद्योग संगठन फिक्की द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को वीडियो कांफ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए यह टिप्पणी की. मंत्री ने कहा, "देश में सड़क हादसों की वजह से (हर साल) करीब 1.5 लाख लोगों की जान जाती है. मेरा खुद का लक्ष्य 2024 से पहले हादसों और उनकी वजह से होने वाली मौतों की संख्या को 50 प्रतिशत कम करना है."

उन्होंने कहा कि देश में 22 लाख चालकों की कमी है. इसलिए सरकार का 2,000 ड्राइविंग स्कूल खोलने का लक्ष्य है जिनमें खासतौर पर पिछड़े जिलों पर ध्यान दिया जाएगा.गडकरी ने कहा कि उनका मंत्रालय सड़कों की गुणवत्ता सुधारने के लिए भी काम

कर रहा है. उन्होंने कहा कि 50 प्रतिशत से ज्यादा सड़क हादसे सड़कों की इंजीनियरिंग से जुड़ी समस्याओं की वजह से होते हैं.

मंत्री ने कहा कि सड़क सुरक्षा दुनिया भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा है और उनका मंत्रालय एक ‘इंटेलीजेंट’ यातायात प्रणाली का निर्माण कर रहा है. यह भी पढ़ें : Cyber Fraud: गृह मंत्रालय ने साइबर धोखाधड़ी से नुकसान को रोकने के लिए हेल्पलाइन शुरू की

इसके अलावा एक स्वतंत्र सड़क सुरक्षा परिषद का गठन करने की योजना है जिसकी कमान एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी के हाथों में होगी. उन्होंने साथ ही कहा, "किसी की जान बचने से बीमा कंपनियों को सीधा-सीधा फायदा होता है. इसलिए वे विभिन्न सड़क सुरक्षा गतिविधियों के लिए अपना सहयोग दे सकती हैं. लेकिन बीमा कंपनियों से ना के बराबर सहयोग मिलता है और सरकारी बीमा कंपनियों से बिल्कुल सहयोग नहीं मिलता.


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