स्वदेशी जागरण मंच ने MSP से कम पर खरीद को गैर कानूनी घोषित करने की मांग की 

केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन के बीच आरएसएस से संबद्ध संगठन स्वदेशी जागरण मंच (Swadeshi Jagaran Manch) (एसजेएम) ने खामियों को दूर करने के लिए कानून में कुछ संशोधन करने का रविवार को सुझाव दिया और जोर देकर कहा कि सरकार इन कानूनों को नेक नीयत से लाई है.

एसजेएम द्वारा पारित एक प्रस्ताव के मुताबिक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) (एमएसपी) की गारंटी दी जानी चाहिए तथा एमएसपी से नीचे खरीद को गैर कानूनी घोषित करना चाहिए. इसमें कहा गया कि सिर्फ सरकार ही नहीं निजी कंपनियों को भी एमएसपी से कम दर पर खरीद से रोका जाना चाहिए. यह भी पढ़े: Farmers Protest: कृषि कानून के खिलाफ किसानों की भूख हड़ताल आज, सीएम केजरीवाल भी करेंगे उपवास 

एसजेएम के सह-समन्वयक अश्वनी महाजन ने कहा, ‘‘स्वदेशी जागरण मंच को ऐसा लगता है कि खरीद करने वाली कंपनियां किसानों का शोषण कर सकती हैं. अत: कृषि उत्पाद बाजार समितियों से बाहर खरीद को मंजूरी देने पर किसानों को एमएसपी की गारंटी दी जाए और उससे कम में खरीद को गैर कानूनी घोषित किया जाए.’’