QuickLY
Socially
नई दिल्ली: लोकसभा में देर रात पारित हुए वक्फ संशोधन विधेयक 2025 (Waqf Amendment Bill 2025) को आज राज्यसभा (Rajya Sabha) में पेश किया जाएगा. अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू आज दोपहर 1 बजे इसे उच्च सदन में पेश करेंगे.
लोकसभा में हंगामे के बीच पारित हुआ बिल
लोकसभा में इस विधेयक पर पूरे दिन बहस चली. विपक्षी दलों, विशेष रूप से कांग्रेस, ने इसे अल्पसंख्यक समुदाय के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करार देते हुए जबरदस्त हंगामा किया. आखिरकार, बिल के पक्ष में 288 वोट पड़े, जबकि 232 सांसदों ने इसके विरोध में मतदान किया.
विपक्ष के आरोप
कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने भाजपा पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि यह विधेयक संविधान को कमजोर करने और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को छीनने की मंशा से लाया गया है. उन्होंने इसे मुस्लिम समाज के खिलाफ एक साजिश करार दिया.
एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस विधेयक को असंवैधानिक बताते हुए विरोध जताया. संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष एवं भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने ओवैसी के इस कदम की आलोचना करते हुए कहा, "ओवैसी विधेयक को असंवैधानिक बता रहे हैं, लेकिन उन्होंने इसे फाड़कर खुद असंवैधानिक कार्य किया है."
सरकार का पक्ष
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में चर्चा के दौरान विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वे वक्फ बिल को असंवैधानिक करार तो दे रहे हैं, लेकिन इसके पीछे कोई ठोस तर्क नहीं दे पा रहे हैं. उन्होंने कहा, "मैंने अब उम्मीद छोड़ दी है कि विपक्षी नेता इस मुद्दे को समझ पाएंगे."
अमित शाह का बयान
गृहमंत्री अमित शाह ने इस विधेयक का समर्थन करते हुए इसे संसद का कानून बताया और विपक्ष को चेतावनी दी कि इसे सभी को स्वीकार करना पड़ेगा. उन्होंने वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में गड़बड़ियों का जिक्र करते हुए कहा कि अब यह अनियमितता नहीं चलेगी.
शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, "2013 में वक्फ कानूनों को अति कठोर बनाने का दुरुपयोग किया गया. यदि कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति के तहत इन कानूनों को इतना सख्त न बनाया होता, तो आज हमें इस संशोधन की जरूरत ही नहीं पड़ती."
राज्यसभा में होगी कड़ी बहस
अब यह विधेयक राज्यसभा में पेश होने वाला है, जहां एक बार फिर कड़ा विरोध देखने को मिल सकता है. विपक्ष पहले ही इस पर तीखी बहस की तैयारी कर चुका है. देखना होगा कि राज्यसभा में बिल को पारित कराने में सरकार को कितनी चुनौती का सामना करना पड़ेगा.
