स्मृति ईरानी का ममता बनर्जी पर हमला, कहा- नागरिकता कानून और NRC पर उनका जनमत संग्रह वाला बयान संसद का अपमान है
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने शुक्रवार को कहा कि नागरिकता संशोधन कानून भारत के किसी भी नागरिक के अधिकारों को नहीं छीनता है. उन्होंने कहा कि जो लोग हिंसक तत्वों को समर्थन दे रहे हैं, मैं राज्य सरकारों से उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की अपील करती हूं.
केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी (Smriti Irani) ने शुक्रवार को कहा कि नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) भारत के किसी भी नागरिक के अधिकारों को नहीं छीनता है. उन्होंने कहा कि जो लोग हिंसक तत्वों (Violent Elements) को समर्थन दे रहे हैं, मैं राज्य सरकारों से उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की अपील करती हूं. स्मृति ईरानी ने नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन (NRC) और नागरिकता संशोधन कानून पर संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में जनमत संग्रह (Referundum) कराने की ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) की मांग के बारे में कहा कि उनकी टिप्पणी संसद (Parliament) का अपमान है.
कोलकाता के एक होटल में आयोजित समारोह में भाग लेने आईं स्मृति ईरानी ने सीएए को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर प्रतिक्रिया देने के लिए कहे जाने पर संवाददाताओं से कहा, ‘उनकी टिप्पणी भारतीय संसद का अपमान है.’ यह भी पढ़ें- पश्चिम बंगाल: बीजेपी नेता दिलीप घोष बोले, राज्य में नागरिकता कानून लागू होकर रहेगा, ममता बनर्जी इसे नहीं रोक सकतीं.
गौरतलब है कि ममता बनर्जी ने गुरुवार को बीजेपी को चेतावनी देते हुए कहा कि वह संशोधित नागरिकता कानून और प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) पर संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में जनमत संग्रह कराए और यदि वह ‘व्यापक मत’ हासिल करने में विफल रहती है तो उसे सत्ता छोड़नी होगी.