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PM Modi Karnataka-Maharashtra Visit: पीएम मोदी आज कर्नाटक और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे. इस दौरान पीएम मोदी दोनों राज्यों में तक़रीबन 49,600 करोड़ रुपये की अलग-अलग परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे. पीएम मोदी कर्नाटक में सिंचाई, पीने के पानी और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे. इसके बाद पीएम मोदी मुंबई जाएंगे जहां कई विकास पहलों का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे. आइए जानते हैं पीएम मोदी कर्नाटक और मुंबई में विकास से जुड़े किन-किन प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखेंगे…
मुंबई में भी कई परियोजनों का उद्घाटन करेंगे
मेट्रो की दो लाइनों का उद्घाटन: पीएम मोदी मुंबई मेट्रो में दो लाइनों का उद्घाटन करेंगे, वह राष्ट्र को लगभग 12,600 करोड़ रुपये की मुंबई मेट्रो रेल लाइन 2ए और 7 समर्पित करेंगे और मेट्रो की सवारी भी करेंगे. ये भी पढ़ें- Mumbai Traffic Advisory: PM मोदी के दौरे को लेकर मुंबई पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी, भारी वाहनों पर प्रतिबंध
PM Modi to inaugurate the Mumbai Metro Rail Lines 2A & 7, built at the cost of around Rs 12,600 crores.
The 18.6 km long Metro line 2A connects Dahisar E and DN Nagar (yellow line) and the 16.5 km long metro line 7 connects Andheri East and Dahisar E (red line). pic.twitter.com/9nSuCumbSv
— ANI (@ANI) January 17, 2023
नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड: पीएम मोदी मोबाइल ऐप और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (मुंबई 1) की भी शुरुआत करेंगे. यह मोबाइल ऐप यात्रा को सुगम बनाएगा वहीं नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (मुंबई 1) का प्रयोग मेट्रो कॉरिडोर में किया जा सकेगा.
सीवेज शोधन संयत्र: पीएम मोदी लगभग 17,200 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले सात सीवेज शोधन संयंत्रों का शिलान्यास करेंगे. ये सीवेज शोधन संयंत्र मलाड, भांडुप, वर्सोवा, घाटकोपर, बांद्रा, धारावी और वर्ली में स्थापित किए जाएंगे. जिनकी संयुक्त क्षमता लगभग 2,460 एमएलडी होगी.
दवाखाना और तीन अस्पताल का उद्घाटन : पीएम मोदी बालासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना का उद्घाटन करेंगे. इसके अलावा भांडुप मल्टीस्पेशियलिटी म्युनिसिपल अस्पताल,सिद्धार्थ नगर अस्पताल, गोरेगांव,ओशिवारा मैटरनिटी होम की आधारशीला रखेंगे. इस पहल से लोगों को स्वास्थ्य जांच, दवाएं और निदान जैसी आवश्यक चिकित्सा सेवाएं पूरी तरह से मुफ्त मिलेगी.
सड़क निर्माण: पीएम मोदी लगभग 400 किलोमीटर सड़कों को पक्का करने के लिए सड़क निर्माण परियोजना शुरू करेंगे. यह परियोजना लगभग 6,100 करोड़ रुपये की लागत से विकसित की जाएगी.
छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस: पीएम मोदी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे. और इस परियोजना को 1,800 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से पूरा किया जाएगा.
ऋणों का हस्तांतरण : पीएम मोदी पीएम स्वनिधि योजना के तहत एक लाख से अधिक लाभार्थियों के स्वीकृत ऋणों का हस्तांतरण भी शुरू करेंगे.
कर्नाटक में भी कई परियोजनों को दिखाएंगे हरी झंडी
बहु-ग्राम पेयजल आपूर्ति योजना: पीएम मोदी कर्नाटक में यादगीर और कलबुर्गी जिलों का दौरा करेंगे. जहां जल जीवन मिशन के तहत यादगिरि जिले के कोडेकल में यादगीर बहु-ग्राम पेयजल आपूर्ति योजना की आधारशिला रखेंगे. इस योजना के तहत 117 MLD का Water Treatment Plant बनाया जाएगा. 2050 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली इस परियोजना से 700 से अधिक ग्रामीण बस्तियों और यादगिरि जिले के तीन शहरों के लगभग 2.3 लाख घरों को पीने योग्य पानी उपलब्ध होगा.
नारायणपुर लेफ्ट बैंक कैनाल: पीएम मोदी नारायणपुर लेफ्ट बैंक कैनाल के विस्तारीकरण, पुनर्निर्माण और आधुनिकीकरण परियोजना (NLBC – ERM) का भी शुभारंभ करेंगे. 10,000 क्यूसेक की क्षमता वाली नहर परियोजना से 4.5 लाख हेक्टेयर कमान क्षेत्र की सिंचाई की सकेगी. इससे कलबुर्गी, यादगिरी और विजयपुर जिलों के 560 गांवों के तीन लाख से अधिक किसानों को लाभ होगा. जिसमें कुल 4700 करोड़ रुपये खर्च होंगे.
NH-150 C: पीएम मोदी NH-150 C के 71 किलोमीटर लंबे खंड का शिलान्यास भी करेंगे. यह 6 लेन वाली ग्रीनफील्ड सड़क परियोजना भी सूरत-चेन्नई एक्सप्रेसवे का हिस्सा है. इसे 2100 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बनाया जा रहा है. सूरत-चेन्नई एक्सप्रेसवे छह राज्यों- गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से होकर गुजरेगा. यह मौजूदा मार्ग को 1600 किलोमीटर से घटाकर 1270 किलोमीटर कर देगा.
नए राजस्व गांवों के रूप में घोषित: सरकारी योजनाओं को शत-प्रतिशत साकार किए जाने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप, कलबुर्गी, यादगिरी, रायचूर, बीदर और विजयपुरा के पांच जिलों में लगभग 1475 गैर-पंजीकृत बस्तियों को नए राजस्व गांवों के रूप में घोषित किया गया है. प्रधानमंत्री कलबुर्गी जिले के सेदम तालुका के मलखेड गांव में, इन नए घोषित राजस्व गांवों के पात्र लाभार्थियों को मालिकाना अधिकार पत्र (हक्कू पत्र) वितरित करेंगे.
टाइटल डीड जारी करेंगे: 50 हजार से अधिक लाभार्थियों को टाइटल डीड जारी करना, जो बड़े पैमाने पर SC/ST और OBC के हाशिए पर रहने वाले और कमजोर समुदायों से हैं, उनकी भूमि को सरकार से औपचारिक मान्यता प्रदान करने का एक कदम है, और उन्हें पेयजल, बिजली, सड़क आदि जैसी सरकारी सेवाएं प्राप्त करने के लिए पात्र बना देगा.
