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पंजाब के कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा (Sukhjinder Singh Randhawa) ने रविवार को केंद्र सरकार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (National Investigation Agency) (एनआईए) द्वारा कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों और इन्हें समर्थन करने वालों के खिलाफ नोटिस देने के मामले में आड़े हाथों लिया है. कांग्रेस नेता ने कहा, "जो किसान पूरे देश को अपने खून, पसीने से सींचता है, उसे ऐसे धमकी से झुकाया नहीं जा सकता. यह नई दिल्ली में सत्तारूढ़ सरकार के लिए बहुत महंगा साबित होगा."
रंधावा ने कहा कि एनआईए द्वारा नोटिस दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के आंदोलन को कमजोर करने के लिए भाजपा सरकार द्वारा एक कुटिल चाल का हिस्सा है. उन्होंने यह भी कहा कि एनडीए सरकार के पिछले साढ़े छह साल के कार्यकाल में यह पहली बार नहीं है कि राजनीतिक उद्देश्यों के लिए उनकी एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया है. वर्तमान दौर को भारत के लोकतंत्र के लिए सबसे अंधकारमय करार देते हुए, उन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्थानों और स्वतंत्र सरकारी एजेंसियों का संकीर्ण राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है. यह भी पढ़े: Farmers Protest: कृषि बिल को लेकर जारी घमासान के बीच केंद्र को मामला सुलझने की उम्मीद, कैलाश चौधरी बोले-हमें उम्मीद कि कल होने वाली बैठक में समाधान तक पहुंच सकेंगे
कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि भाजपा अपने विरोधियों को डराने के लिए हथकंडे अपनाती है और अब यह नया शैतानी कदम उनके लिए एक आपदा साबित होगा.
रंधावा ने कहा, "कांग्रेस पार्टी और राज्य सरकार हमेशा किसानों के साथ खड़ी रहेगी और इस तरह की निरंकुश रणनीति का विरोध करेगी. केंद्र के पास इन काले कानूनों को रद्द करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है."
