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नई दिल्ली. केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार (Narendra Modi Govt) इनकम टैक्स (Income Tax Slabs) में बड़ी राहत दे सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार डायरेक्ट टैक्स कोड (DTC) ने अपनी रिपोर्ट देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) को पिछले हफ्ते दे दी है. इस रिपोर्ट में विभिन्न प्रकार के सुझाव दिए गए हैं, जिसमें डेविडेंड डिस्ट्रिब्यूशन टैक्स (डीडीटी) को खत्म करने का सुझाव दिया गया है. इसके साथ ही डीटीसी (DTC) ने अपनी रिपोर्ट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को बरकरार रखने का सुझाव दिया है. वहीं रिपोर्ट में पर्सनल इनकम टैक्स रेट्स को रिवर्क करने की सलाह दी गई है.
बता दें कि डीटीसी (डायरेक्ट टैक्स कोड) ने अपनी रिपोर्ट में पर्सनल टैक्स (Personal Tax) को कम करने की और रेट स्लैब को 5 फीसदी, 10 फीसदी और 20 फीसदी का सुझाव दिया है. जो फिलहाल 5 फीसदी, 20 फीसदी और 30 फीसदी है. पैनल ने अपनी रिपोर्ट में उच्चतम टैक्स ब्रैकेट को 20 फीसदी रखने की सलाह दी गई है. पैनल ने फिस्कल डेफिसिट को प्रभावित करने के लिए टैक्स स्लैब रेट में 30 बेसिक प्वाइंट की कटौती की सलाह दी है. यह भी पढ़े-निर्मला सीतारमण ने कहा-भारत की अर्थव्यवस्था बेहतर और FPI के कैपिटल गेन्स से सरचार्ज खत्म होगा, जानिए 10 बड़ी बातें
ज्ञात हो कि डायरेक्ट टैक्स (Direct Tax) में सुधार के लिए बनी टास्क फोर्स ने पिछले हफ्ते वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) को अपनी रिपोर्ट सौंप दी. टास्क फोर्स ने आम आदमी के लिए इनकम टैक्स की दरों और स्लैब में बड़े बदलाव की सिफारिश की है.
फिलहाल ये है इनकम टैक्स स्लैब.
बता दें कि इनकम टैक्स (Income Tax) की मौजूदा स्लैब में ढाई से पांच लाख तक 5 फीसदी, 5 से 10 लाख रुपये सालाना आय पर 20 फीसदी और उससे ज्यादा कमाई पर 30 फीसदी इनकम टैक्स लगता है.
