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नई दिल्ली: नागरिकता संशोधन कानून (CAA) पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है. इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद (Salman Khurshid) ने नागरिकता कानून को कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) की बात दोहराई है. कांग्रेस के सलमान खुर्शीद ने रविवार को राज्य सरकार की ओर से संसद द्वारा पारित कानून को मानने से इंकार करना कठिन बताया. सलमान खुर्शीद ने कहा, "संवैधानिक रूप से, राज्य सरकार के लिए यह कहना मुश्किल होगा कि' हम संसद द्वारा पारित कानून का पालन नहीं करेंगे." उन्होंने कहा, संसद द्वारा पारित कानून के लिए राज्य सरकार यह नहीं कह सकता कि इसका अनुसरण नहीं करूंगा.
उन्होंने कहा कि इस मामले पर केंद्र से राज्य सरकारों के विचार में काफी अंतर है. इसलिए हमें सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले का इंतजार करना होगा. इसलिए सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेगा और तब तक यह प्रावधान अस्थायी है.
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कानून को न मानना असंवैधानिक-
S Khurshid: It's a matter where state govts have a very serious difference of opinion with centre as far as this law is concerned. So we would wait for final pronouncement made by SC.Ultimately SC will decide&till then everything said/done/not done is provisional&tentative.(18.1) https://t.co/nnSTs2MDzX
— ANI (@ANI) January 19, 2020
इससे पहले कपिल सिब्बल ने शनिवार को केरल लिटरेचर फेस्टिवल में कहा कि कोई भी राज्य संसद से पारित कानून को लागू करने से इंकार नहीं कर सकता है. इससे इंकार करना असंवैधानिक होगा. सिब्बल ने आगे कहा, 'लेकिन संवैधानिक रूप से यह कहना कि मैं इसे लागू नहीं करूंगा, अधिक समस्याएं पैदा कर सकता है.'
बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून 10 जनवरी से देश भर में लागू हो चुका है. कई गैर बीजेपी शासित राज्यों (पंजाब, केरल, पश्चिम बंगाल आदि) ने इस कानून को अपने राज्य में लागू करने से इनकार किया है.
