GDP: निर्मला सीतारमण ने कोरोना को बताया 'एक्ट ऑफ गॉड', फिर खराब अर्थव्यवस्था पर सुब्रमण्यन स्वामी ने पूछ लिया ये सवाल
भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) से सांसद सुब्रमण्यन स्वामी (Subramanian Swamy) ने शुक्रवार को केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) पर उनकी एक टिप्पणी को लेकर निशाना साधा है. दरअसल जीएसटी परिषद की 41वीं बैठक के बाद गुरुवार को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने खस्ताहाल अर्थव्यवस्था का जिम्मेदार कोरोना वायरस को बताया.
नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) से सांसद सुब्रमण्यन स्वामी (Subramanian Swamy) ने शुक्रवार को केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) पर उनकी एक टिप्पणी को लेकर निशाना साधा है. दरअसल जीएसटी परिषद की 41वीं बैठक के बाद गुरुवार को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने खस्ताहाल अर्थव्यवस्था (Economy) का जिम्मेदार कोरोना वायरस को बताया. उन्होंने महामारी को 'एक्ट ऑफ गॉड' यानी ईश्वर का कृत्य करार दिया और कहा कि इससे अभी आर्थिक संकट और गहरा सकता है.
बीजेपी नेता सुब्रमण्यन स्वामी ने आज सुबह ट्वीट कर निर्मला सीतारमण को उनके बयान के लिए घेरा. उन्होंने कहा कि वित्तमंत्री ने कोविड-19 को ईश्वर का कार्य बताया है. क्या जीडीपी में वार्षिक वृद्धि दर में गिरावट वित्तवर्ष 2015 में 8 फीसदी से साल 2020 के पहले क्वार्टर (तिमाही) में 3.1 फीसदी हो गया, जो कि कोरोना वायरस के आने का पहले का समय था, क्या यह भी भगवान का एक कार्य है? संसदीय समिति ने कोरोना प्रबंधन पर रिकार्ड पांच घंटे बैठक की
कुछ समय पहले केंद्र सरकार द्वारा इस साल मार्च तिमाही और वित्त वर्ष 2019-20 की आर्थिक विकास दर (GDP growth) के आंकड़े जारी किए गए. इसके मुताबिक जनवरी-मार्च 2020 तिमाही में देश की जीडीपी ग्रोथ रेट घटकर 3.1 फीसदी हो गई. वहीं, वित्त वर्ष 2019-20 में अर्थव्यवस्था की विकास दर 4.2 फीसदी दर्ज की गई. वित्त वर्ष 2020 की चारों तिमाही में ग्रोथ रेट 5 फीसदी के दायरे में रही है. लॉकडाउन लगने के बाद जीडीपी ग्रोथ को एक और तगड़ा झटका लग गया.
उल्लेखनीय है कि कोविड-19 महामारी के कारण इस साल राज्यों को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) कानून के तहत मुआवजा प्रदान करने के अपने दायित्व को पूरा करने के लिए केंद्र के सामने मुश्किलें खड़ी हो गई हैं. इस बीच केंद्र ने क्षतिपूर्ति अंतर को संतुलित करने और व्यय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्यों को दो विकल्प दिए हैं. इसी को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में कल जीएसटी काउंसिल की बैठक भी हुई.