नई दिल्ली. घाटे में चल रही एयर इंडिया (Air India) को लेकर केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) ने बड़ा फैसला लिया है. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर (Union minister Prakash Javadekar) ने ऐलान करते हुए बताया कि एयर इंडिया का अधिग्रहण (100 फीसदी) नॉन रेसिडेंट इंडियन (NRIs) भी कर पाएंगे. उल्लेखनीय है कि इससे पहले NRIs के लिए यह सीमा 49 प्रतिशत थी. एयर इंडिया में 100 प्रतिशत एफडीआई की इजाजत से एनआरआई एयरलाइन में 100 फीसदी तक निवेश कर सकेंगे.
बता दें कि वर्ष 2018 में एयर इंडिया को बेचने की कोशिश फेल होने के बाद मोदी सरकार ने इस बार अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है. इससे पहले साल 2018 में केंद्र ने एयर इंडिया एयरलाइन में 76 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया था. रिपोर्ट के अनुसार एयरलाइन एयर इंडिया के ऊपर करीब 80 हजार करोड़ रुपये बकाया कर्ज है. यह भी पढ़े-Air India Disinvestment: एयर इंडिया में 100 फीसदी हिस्सेदारी बेचेगी सरकार, केंद्र ने जारी किया ज्ञापन
ANI का ट्वीट-
Union Minister Prakash Javadekar: Regarding the strategic sale of Air India, now Non-resident Indians (NRIs) can acquire 100% of stake in the airlines. Earlier it was 49%. pic.twitter.com/m2T7X3al7F
— ANI (@ANI) March 4, 2020
ज्ञात हो कि एयरलाइन एयर इंडिया के लिए बोली जमा करने की आखिरी तारीख 17 मार्च है. साथ ही इसमें रूचि रखने वाले बोलीदाताओं का नेटवर्थ 3 हजार 500 करोड़ रुपये रहना चाहिए.