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PM Kisan Yojana 23rd Installment Update: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना के तहत देश के करोड़ों लाभार्थी किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है. केंद्र सरकार ने योजना की आगामी 23वीं किस्त को समय पर ट्रांसफर करने के लिए प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी हैं. कृषि विभाग ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जिन किसानों ने अभी तक अपनी अनिवार्य ई-केवाईसी (e-KYC) प्रक्रिया पूरी नहीं की है, वे इसे जल्द से जल्द पूरा कर लें. ऐसा न करने की स्थिति में योजना की अगली किस्त अस्थायी रूप से रोकी जा सकती है.
23वीं किस्त के लिए e-KYC की अंतिम तिथि तय
कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार, योजना को अधिक पारदर्शी बनाने और फर्जी लाभार्थियों को चिह्नित करने के उद्देश्य से वार्षिक ई-केवाईसी अनिवार्य की गई है. जिन किसानों ने पिछले एक वर्ष में अपनी ई-केवाईसी अपडेट नहीं की है, उन्हें आगामी किस्त प्राप्त करने के लिए इसे जून के अंत तक पूरा करना होगा. इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद ही जून-जुलाई 2026 के बीच 23वीं किस्त की ₹2,000 की राशि सीधे डीबीटी (DBT) के माध्यम से खातों में भेजी जाएगी. यह भी पढ़े: PM Kisan Yojana 23rd Installment Update: पीएम किसान योजना की अगली किस्त कब तक आएगी? जानें पात्रता और जरूरी अपडेट्स
किसान घर बैठे कर सकते हैं वेरिफिकेशन
किसानों की सुविधा के लिए सरकार ने ई-केवाईसी प्रक्रिया को बेहद सरल बनाया है. पंजीकृत किसान पीएम किसान मोबाइल ऐप के माध्यम से घर बैठे 'फेसियल ऑथेंटिकेशन' (चेहरा दिखाकर) के जरिए अपनी ई-केवाईसी मुफ्त में पूरी कर सकते हैं. इसके अलावा, आधिकारिक पोर्टल (pmkisan.gov.in) पर जाकर ओटीपी (OTP) आधारित माध्यम या अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) पर जाकर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के जरिए भी इस प्रक्रिया को पूरा किया जा सकता है.
भूलेख अंकन और बैंक खाता लिंकिंग भी जरूरी
किस्त बिना किसी रुकावट के खाते में आए, इसके लिए ई-केवाईसी के साथ-साथ दो अन्य कार्य भी अनिवार्य हैं. पहला, किसानों का भूमि रिकॉर्ड (Land Sideling) पोर्टल पर अपडेट होना चाहिए. दूसरा, लाभार्थी का बैंक खाता आधार से लिंक होने के साथ-साथ एनपीसीआई (NPCI) से सीडेड होना चाहिए. सरकार का कहना है कि राशि केवल उन्हीं खातों में ट्रांसफर की जाएगी जो आधार मैपिंग नियमों का पूरी तरह पालन करते हैं.
योजना का संक्षिप्त बैकग्राउंड
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और बड़ी कल्याणकारी पहल है. इसके तहत पात्र भूमिधारक किसान परिवारों को प्रति वर्ष ₹6,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है. यह राशि ₹2,000-2,000 की तीन समान किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है. इससे पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 मार्च 2026 को असम के गुवाहाटी से योजना की 22वीं किस्त जारी की थी, जिससे देश के 9.32 करोड़ से अधिक किसानों को सीधा लाभ मिला था.