PM Garib Kalyan Anna Yojana: कई राज्य गरीबों तक मुफ्त राशन पहुंचाने में कर रहे है लापरवाही, सरकारी आंकड़ों से हुआ चौकाने वाला खुलासा
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Modi) ने मंगलवार को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PM Garib Kalyan Anna Yojana) को नवंबर 2020 के अंत तक बढ़ाने की घोषणा की. इस पांच महीने की अवधि के दौरान 80 करोड़ से अधिक लोगों को हर महीने प्रत्येक परिवार के हिसाब से 1 किलो मुफ्त साबूत चने के साथ 5 किलो मुफ्त गेहूं या चावल दिया जाएगा.
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Modi) ने मंगलवार को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PM Garib Kalyan Anna Yojana) को नवंबर 2020 के अंत तक बढ़ाने की घोषणा की. इस पांच महीने की अवधि के दौरान 80 करोड़ से अधिक लोगों को हर महीने प्रत्येक परिवार के हिसाब से 1 किलो मुफ्त साबूत चने के साथ 5 किलो मुफ्त गेहूं या चावल दिया जाएगा. लेकिन इस बीच कुछ ऐसे राज्य भी है जो पीएमजीकेएवाई योजना के तहत गरीबों तक समय पर मुफ्त राशन पहुँचाने में लापरवाही बरत रहे है. केंद्र सरकार द्वारा जारी एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है.
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के मुताबिक मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली को छोड़कर सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने कुल आवंटित 119.82 एलएमटी अनाज में से अब तक 116.52 एलएमटी अनाज ले लिया है. जबकि अप्रैल में 93% खाद्यान्न, मई में 93% खाद्यान्न और जून में 75% खाद्यान्न का वितरण किया गया है और जून महीने के लिए वितरण का काम अब भी चल रहा है. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार नवम्बर तक : PM मोदी
यहां 90% से कम खाद्यान्न का हुआ वितरण-
| राज्य | तीन महीनों के लिए कुल आवंटन (एमटी) | तीन महीनों में कुल वितरण (एमटी) | वितरण का प्रतिशत |
| दादर, नागर हवेली और दमन एवं दीउ | 4,284 | 3,729 | 87% |
| महाराष्ट्र | 10,50,255 | 9,09,556 | 87% |
| झारखंड | 3,95,550 | 3,41,555 | 86% |
| दिल्ली | 1,09,101 | 91,743 | 84% |
| मणिपुर | 36,852 | 29,442 | 80% |
| बिहार | 12,96,744 | 9,74,410 | 75% |
| मध्य प्रदेश | 8,19,630 | 5,58,808 | 68% |
| सिक्किम | 5,682 | 3,841 | 68% |
| पश्चिम बंगाल | 9,02,757 | 5,31,887 | 59% |
वहीं, मुफ्त वितरण के लिए तीन महीने यानी अप्रैल से जून तक कुल 5.87 एलएमटी दलहन की आवश्यकता थी. राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक कुल 5.80 एलएमटी दलहन भेजा गया है और इनमें से 5.61 एलएमटी दलहन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में पहुंच गया है. हालांकि अब तक लाभार्थियों के बीच 4.49 एलएमटी दालों का वितरण हुआ है. केंद्र सरकार इस योजना पर अकेले लगभग 5 हजार करोड़ रुपये खर्च कर रही है.
यहां अप्रैल महीने में 90% से कम दालों का हुआ वितरण-
| पश्चिम बंगाल | 87.48% |
| महाराष्ट्र | 82.49% |
| बिहार | 81.54% |
| मध्य प्रदेश | 66.60% |
यहां मई महीने में 90% से कम दालों का हुआ वितरण-
| छत्तीसगढ़ | 85.98% |
| त्रिपुरा | 84.30% |
| महाराष्ट्र | 74.22% |
| मणिपुर | 62.11% |
| मध्य प्रदेश | 50.70% |
| मिज़ोरम | 45.40% |
| बिहार | 31.45% |
| पश्चिम बंगाल | 0.00% |
यहां जून महीने में 90% से कम दालों का हुआ वितरण-
| झारखंड | 87.05% |
| मेघालय | 89.34% |
| हिमाचल प्रदेश | 85.99% |
| पंजाब | 81.78% |
| हरियाणा | 80.35% |
| कर्नाटक | 75.19% |
| ओडिशा | 71.96% |
| गुजरात | 63.67% |
| राजस्थान | 66.39% |
| लद्दाख | 62.65% |
| सिक्किम | 61.64% |
| छत्तीसगढ़ | 59.77% |
| मिज़ोरम | 46.59% |
| महाराष्ट्र | 40.30% |
| मणिपुर | 21.05% |
| तेलंगाना | 10.55% |
| बिहार | 0% |
| त्रिपुरा | 0% |
| मध्य प्रदेश | 0% |
| पश्चिम बंगाल | 0% |
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को शत-प्रतिशत लागू करने के लिए केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से तेजी लाने का आग्रह किया है. जिससे इस महामारी के समय में भी कोई गरीब और जरूरतमंद भूखा नहीं रहे.