संसद में चुनाव सुधार पर मंगलवार को होगी बहस, वंदे मातरम् पर चर्चा का दिन भी हुआ तय
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नई दिल्ली: संसद का शीतकालीन सत्र जारी है. इस बीच केंद्र सरकार ने अगले हफ्ते संसद में दो अहम मुद्दों पर चर्चा के लिए मंजूरी दे दी है. जानकारी के अनुसार, 9 दिसंबर (मंगलवार) को चुनावी सुधारों पर व्यापक बहस होगी, जबकि एक दिन पहले यानी 8 दिसंबर को ‘वंदे मातरम’ पर विशेष चर्चा रखी गई है. चुनावी सुधारों पर होने वाली बहस खास तौर पर इलेक्शन कमीशन के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) यानी वोटर लिस्ट अपडेट अभियान पर केंद्रित रहने की संभावना है. कई विपक्षी दल लंबे समय से इस मुद्दे को संसद में उठाने की मांग कर रहे थे, खासकर क्योंकि हाल के महीनों में वोटर लिस्ट से नाम हटने और त्रुटियों को लेकर बार-बार शिकायतें सामने आई हैं.

वहीं, ‘वंदे मातरम’ पर चर्चा को लेकर राजनीतिक माहौल पहले से ही गर्म है. माना जा रहा है कि इस बहस में राष्ट्रीय पहचान, संविधान के मूल्यों और सांस्कृतिक विरासत जैसे मुद्दे प्रमुख रहेंगे.

8 दिसंबर को वंदे मातरम पर चर्चा

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सोमवार 8 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से लोकसभा में राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' की 150वीं वर्षगांठ पर चर्चा और मंगलवार 9 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से चुनाव सुधारों पर चर्चा आयोजित की जाएगी.

9 दिसंबर को चुनाव सुधारों पर होगी चर्चा

इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन में कहा कि सरकार विपक्ष की मांगों को देखते हुए चुनाव सुधारों पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन इसे अन्य सभी निर्धारित कार्यों से ऊपर रखने की शर्त स्वीकार्य नहीं है. उन्होंने कहा, "मैं खुश हूं कि सभी संसद सदस्य धैर्यपूर्वक बैठे हैं. सरकार चुनाव सुधारों पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष यह शर्त न लगाए कि इसे बाकी अन्य सभी संसदीय कार्यों से पहले लिया जाए."

उन्होंने कहा कि कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जानी है. पहली बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में सरकार ने वंदेमातरम की 150वीं वर्षगांठ पर विशेष चर्चा का प्रस्ताव रखा था और यह चर्चा सूची में शामिल है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि चुनाव सुधार भी महत्वपूर्ण विषय है, जबकि वंदेमातरम स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा मुद्दा है. वहीं, कई सदस्य अपने-अपने राज्यों से जुड़े मुद्दे भी उठाना चाहते हैं. इसलिए सभी विषयों को क्रम से लेने देना चाहिए.

उन्होंने विपक्ष से अपील करते हुए कहा कि कृपया यह जोर न दें कि यह चर्चा किसी निश्चित समयसीमा में ही कराई जाए. सरकार तैयार है, लेकिन सदन को सूचीबद्ध कामकाज पूरा करने दीजिए. राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार की इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि नियम 267 के तहत दिए गए गई नोटिस को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए.