Mumbai Maratha Protest: बॉम्बे HC की फटकार के बाद एक्शन में मुंबई पुलिस, मनोज जरांगे पाटिल को नोटिस; आज़ाद मैदान खाली करने का आदेश

Mumbai Maratha Protest: मराठा आरक्षण को लेकर मुंबई में आज़ाद मैदान में प्रदर्शन कर रहे मनोज जरांगे पाटिल (Manoj Jarange Patil) को बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court )  ने आदेशों का उल्लंघन करने पर कड़ी फटकार लगाई थी. इसके बाद मुंबई पुलिस (Mumbai police)  ने मामले में एक्शन लेते हुए नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में मनोज जरांगे पाटिल को नोटिस जारी किया और मुंबई का आज़ाद मैदान जल्द से जल्द खाली करने का आदेश दिया.

मनोज जरांगे का मैदान खाली करने से इनकार

हालांकि मनोज जरांगे पाटिल ने मुंबई पुलिस के नोटिस के बाद भी अपनी मांगों पर अड़े हुए है. उन्होंने साफ़ शब्दों में कहा है कि जब तक मराठा आरक्षण नहीं दिया जाता, वे आज़ाद मैदान नहीं छोड़ेंगे, भले ही उनका शव यहां से जाए. यह भी पढ़े: Mumbai Maratha Protest: बॉम्बे HC की फटकार के बाद मनोज जरांगे की प्रदर्शनकारियों से अपील, शांतिपूर्ण आंदोलन और कोर्ट के आदेशों का करें पालन

सरकार की प्रतिक्रिया

हाईकोर्ट के आदेश के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को कहा कि सरकार बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश का पालन करेगी, जिसमें अधिकारियों को प्रदर्शनकारियों द्वारा कब्जा की गई सड़कें खाली कराने को कहा गया है. उन्होंने कहा कि मराठा समर्थक कार्यकर्ता मनोज जरांगे-पाटिल का आंदोलन केवल आज़ाद मैदान में ही होना चाहिए, कहीं और नहीं। साथ ही, अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे मुंबई आने वाले अन्य प्रदर्शनकारियों को रोकें.

मनोज जरांगे को लेकर कोर्ट ने क्या कहा?

कोर्ट ने सोमवार को मामले में सुव्ने करते हुए मनोज जरांगे-पाटिल के आंदोलन को अनुशासनहीन और नियंत्रण से बाहर बताया. हाईकोर्ट ने कहा कि प्रदर्शनकारियों द्वारा सड़कें और सार्वजनिक जगहें अवैध रूप से कब्जा की गई हैं, जिससे आम जनता का जीवन प्रभावित हो रहा है। कोर्ट ने आदेश दिया कि आज़ाद मैदान समेत सभी जगहें खाली करवाई जाएं और नए प्रदर्शनकारियों को मुंबई में प्रवेश न दिया जाए. कोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ी कार्रवाई करने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया है.

मनोज जरांगे-पाटिल की मांगें

मनोज जरांगे-पाटिल मराठा समुदाय के लिए 10% ओबीसी आरक्षण की मांग कर रहे हैं. वे चाहते हैं कि इस आरक्षण को संवैधानिक संरक्षण मिले ताकि यह अदालतों में टिक सके. इसके अलावा, वे सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में मराठा आरक्षण का विस्तार चाहते हैं. वे आंदोलनकारियों पर दर्ज मामलों को वापस लेने और आंदोलन को कानूनी व शांतिपूर्ण तरीके से चलाने की भी मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि जब तक ये मांगें पूरी नहीं होतीं, वे आंदोलन जारी रखेंगे.