मध्य प्रदेश: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जनजातीय समाज को अधिकार देने की कड़ी में हमने तीन महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं. हर गांव का एक पृथक आदेश बना कर, इनको राजस्व ग्राम में परिवर्तित किया जाएगा. प्रदेश के 827 वनग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित किया गया गया है. अब देश में पहली बार कोई राज्य सरकार आदिवासियों को जंगल का मालिक बना रही है. पहली बार जंगल से होने वाली कमाई का 20 प्रतिशत हिस्सा वन समिति को मिलेगा.
जनजातीय समाज को अधिकार देने की कड़ी में हमने तीन महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं।
हर गांव का एक पृथक आदेश बना कर, इनको राजस्व ग्राम में परिवर्तित किया जाएगा। pic.twitter.com/ePSzUnaR9V
— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) April 26, 2022
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