नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप एस. पुरी का स्पष्टीकरण, कहा- अभी तक घरेलू और अंतरराष्ट्रीय परिचालन शुरू करने पर कोई फैसला नहीं

हरदीप एस. पुरी ने कहा कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय स्पष्ट करता है कि अभी तक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय परिचालन चालू करने को लेकर सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार का फैसला नहीं लिया गया है.

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी (Photo Credits ANI)

नई दिल्ली: कोरोना वायरस (Coronavirus) को लेकर पूरे देश में 3 मई तक लॉकडाउन (lockdown) है. ताकि इस महामारी को रोका जा सके. वहीं लॉकडाउन खत्म होने के बाद विमान सेवा आम लोगों के लिए शुरू कर दी जाएंगी. विमानन कंपनियों  में एयर इंडिया की तरफ से शनिवार को कहा गया कि देश में लॉकडाउन समाप्त होने के एक दिन बाद यानि 4 मई से एयर इंडिया (Air India)  घरेलू उड़ाने और एक जून से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए टिकट की  बुकिंग शुरू कर दी  है. लेकिन इस मामले पर नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप एस. पुरी (Hardeep S Puri) का बयान आया है. उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से अब तक कोई ऐसे कोई फैसला नही लिया गया है.

हरदीप एस. पुरी ने कहा कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय स्पष्ट करता है कि अभी तक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय परिचालन चालू करने को लेकर सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार का फैसला नहीं लिया गया है. इसके साथ ही नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरह से एयरलाइंस को सलाह दी गई है कि वे इस संबंध में सरकार द्वारा कोई फैसला लेने के बाद ही टिकट की बुकिंग शुरू करें. यह भी पढ़े: एयर इंडिया का उड़ानों को लेकर बड़ा फैसला, 4 मई से राष्ट्रीय और 1 जून से अंतरराष्ट्रीय यात्रा की कर सकेंगे बुकिंग

नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप एस. पुरी का बयान:

बता दें कि कोविड-19 के महामारी के चलते पहले 24 मार्च से देश में घोषित लॉकडाउन के समय से ही पूरे देश में हवाई सेवाएं पूरी तरह से बंद है. विमानन कंपनियों ने देश पहली बार 14 अप्रैल तक घोषित लॉकडाउन के चलते घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर कामर्शियल उड़ानें पहले 14 अप्रैल तक निलंबित की थी. वहीं अब एयर इंडिया समेत दूसरी अन्य विमानन कंपनियों ने लॉकडाउन 3 मई तक  घोषित किए जाने के बाद हवाई सेवाओं को लॉकडाउन समाप्त होने तक स्थगित कर दी है. हालांकि एयर इंडिया की तरफ से कहा गया था कि लॉकडाउन के बाद 4 मई से घरेलू और एक 1 जून से  अंतरराष्ट्रीय विमान के सेवा शुरू की जायेगी. लेकिन उड्डयन मंत्रालय की तरफ इ साफ कर दिया गया है कि सरकार की तरफ से अब तक इसके बारे में कोई फैसला नहीं लिया गया है.

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