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इंफाल: मणिपुर में हिंसा की छिटपुट घटनाएं जारी रहने के बीच सरकार ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने और अफवाहों, वीडियो, फोटो और संदेशों को फैलने से रोकने के लिए इंटरनेट सेवाओं के निलंबन को 5 जून तक बढ़ा दिया है. गृह आयुक्त एच. ज्ञान प्रकाश ने इंटरनेट सेवाओं के निलंबन को 5 जून तक बढ़ाते हुए एक नई अधिसूचना जारी की है. उन्होंने अधिसूचना में कहा कि मणिपुर के पुलिस महानिदेशक ने बताया कि कुछ इलाकों में घरों और परिसरों में आगजनी जैसी घटनाओं की खबरें आ रही हैं. गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में महिला नेताओं, नागरिक संगठनों से की मुलाकात.
ऐसी आशंका है कि कुछ असामाजिक तत्व जनता को भड़काने वाली फोटो, अभद्र भाषा और भड़काऊ वीडियो संदेशों को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकते हैं, जिस कारण राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है.
मेइती समुदाय को अनुसूचित जनजाति श्रेणी में शामिल करने की मांग का विरोध करने के लिए ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर द्वारा 3 मई को आहूत 'आदिवासी एकजुटता मार्च' के दौरान और उसके बाद 11 जिलों में व्यापक हिंसा भड़क उठी थी. मणिपुर सरकार ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी थी.
इंटरनेट सेवा के अभाव में मीडिया, छात्रों और व्यापारिक समुदायों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. मणिपुर सहित विभिन्न संगठन इंटरनेट सेवा तत्काल बहाल करने की मांग कर रहे हैं.
