पावर संकट के बीच महाराष्ट्र के नेताओं की खुली पोल! मंत्री समेत सांसद और विधायकों पर बिजली का बिल है बकाया

Power Crisis: महाराष्ट्र (Maharashtra) में गर्मी की लहर, कोयले की कमी और 76,000 करोड़ रुपये से अधिक के अवैतनिक बिजली बिलों के साथ संसाधनों की कमी, यह सामने आया है कि यहां तक कि राजनीतिक स्पेक्ट्रम के वीवीआईपी और राजनेता भी बिजली की खपत का बकाया चुकाने में चूक कर रहे हैं. जिन शक्तिशाली लोगों ने अभी तक अपने बिजली खपत बिलों का भुगतान नहीं किया है, उनमें केंद्रीय और राज्य मंत्री, उनके परिवार, सांसद, विभिन्न राजनीतिक दलों के विधायक और उनसे जुड़े कुछ संगठन शामिल हैं.

आंध्र प्रदेश बिजली वितरण कंपनियों ने इस सप्ताह आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष स्वीकार किया कि वे जनवरी 2022 से बिजली संयंत्रों के मासिक बिलों का भुगतान करने में असमर्थ हैं. एपी डिस्कॉम ने अपने बकाया का भुगतान करने के लिए एक साल का समय देने का भी अनुरोध किया - उच्च न्यायालय के 15 मार्च के आदेश के खिलाफ 6 सप्ताह के भीतर बकाया चुकाने के लिए - क्योंकि वे कहीं से भी धन / ऋण की व्यवस्था करने में असमर्थ हैं. यह भी पढ़े: Power Crisis: कोयले की कमी से देश में गहराया बिजली संकट, गांवों में कई घंटे बत्ती गुल, शहरों में भी दिखने लगा असर

महाराष्ट्र के मामले में, 36 जिलों में फैले कुल 372 वीवीआईपी उपभोक्ताओं और कुछ संगठनों पर, उनके आवासीय या व्यावसायिक परिसरों में बिजली की खपत के लिए सरकार पर 1.27 करोड़ रुपये की राशि बकाया है. एक अधिकारी ने नाम न छापने का अनुरोध किया, "सवाल उनके पास से लंबित राशि के बारे में नहीं है .. यह इस बारे में भी है कि कैसे उन्होंने कई वर्षों से भुगतान नहीं किया है, भले ही बकाया बहुत कम हो और इस तरह के वीवीआईपी आम जनता के बीच किस तरह के उदाहरण हैं.

आईएएनएस द्वारा संपर्क किए जाने पर, बिजली मंत्री डॉ. नितिन राउत ने उन वीवीआईपी पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, जिन्होंने बिजली बिलों में चूक की है, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने 'विनम्रतापूर्वक राज्य के सभी लोगों से अनुरोध किया' कि वे बिजली कंपनियों की मदद के लिए उनके बकाया का भुगतान करें.

डॉ. राउत ने आईएएनएस को बताया, "सभी बाधाओं के बावजूद, 17 सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में से, महाराष्ट्र ने अप्रैल में 14 दिनों के लिए बिजली कटौती के बाद लोड-शेडिंग को खत्म करने में कामयाबी हासिल की है.  हम जनहित में अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और मैं लोगों से अपील करता हूं कि कृपया सामान्य लाभ के लिए अपने बकाया बिलों का भुगतान करें.

' पावर हिट-लिस्ट' में माननीय भारतीय जनता पार्टी के नेता और रेल राज्य मंत्री रावसाहेब दादाराव दानवे-पाटिल हैं, जिनके जालना में उनके घर और खेतों में 25,000 रुपये (2009) और 10,000 रुपये (2013) के दो बिल नहीं हैं। परिवार के अन्य सदस्यों के बिल के अलावा. केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नारायण राणे के पास एक साल के लिए राज्य के मुख्यमंत्री बनने से काफी पहले, 1987 से 2,000 रुपये का बिल नहीं चुकाया गया है!

एक और बड़ा शॉट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार हैं, जिनके दो वाणिज्यिक बिलों का भुगतान नहीं किया गया है - 14,000 रुपये (2020) और 9,000 रुपये (2021). राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के पास 2009 के बाद से केवल 340 रुपये का भुगतान नहीं हुआ है, साथ ही उनकी पत्नी मनीषा टोपे का एक व्यावसायिक परिसर से 19,000 रुपये का बकाया है, इसके अलावा अन्य परिजनों को भी भुगतान करना है.

कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में राजस्व मंत्री अशोक एस. चव्हाण का 1991 से 1,900 रुपये का बिल और 2005 का एक और बकाया बिल 2,500 रुपये का है. कांग्रेस के कृषि राज्य मंत्री विश्वजीत पी. कदम के दो लंबित कृषि बिल हैं - 18,000 रुपये (2012) और 24,000 रुपये (2016) के हैं.

औरंगाबाद से ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद सैयद इम्तियाज जलील ने 2017 से अब तक अपने आवासीय कनेक्शन के लिए 2,700 रुपये का भुगतान नहीं किया है. महाराष्ट्र विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा नेता हरिभाऊ के. बगडे 1980 से 31,000 रुपये से अधिक के बिल पर पिछले 42 वर्षों से बैठे हैं!

दिवंगत केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे के अलावा उनकी विधवा प्रदन्याताई के नाम पर 1996 से 20,000 रुपये का बकाया है, जिन्हें दो बिलों - 850 रुपये (2016) और 2,700 रुपये (1994) को चुकाना है. कांग्रेस सांसद रजनी एस सातव को 1982 से एक आवासीय बिल पर 21,000 रुपये का भुगतान करना है.

मुंबई दक्षिण से शिवसेना सांसद अरविंद जी. सावंत ने सिंधुदुर्ग में अपने आवासीय कनेक्शन के लिए 425 रुपये का भुगतान नहीं किया है और यवतमाल-वाशिम के सांसद भावना पी. गवली को 1974 से 22,000 रुपये के आवासीय बिल और 2021 से 7,600 रुपये का एक और लंबित बिल का भुगतान करना है. पूर्व विपक्ष के नेता और अब भाजपा नेता राधाकृष्ण ई. विखे-पाटिल को 2011 से 11,000 रुपये के कृषि बिल को मंजूरी देनी है.

भाजपा सांसद रंजीतसिंह एच.नाइक-निंबालकर पर 1,600 रुपये (2016), 300 रुपये (2012) और 210,000 रुपये प्लस 88,400 रुपये (2013-2014) के वाणिज्यिक, कृषि और आवासीय बिल लंबित हैं और रंजीतसिंह वी. मोहिते-पाटिल को भुगतान करना है। दो कृषि बिलों का भुगतान करें - 171,000 रुपये (1989) और 14,000 रुपये (1997).

एनसीपी के पूर्व गृह मंत्री अनिल वी. देशमुख ने 1997 से दो कृषि भूमि बिलों - 111,000 रुपये और 122,000 रुपये का भुगतान नहीं किया है.चौंकाने वाली बात यह है कि 1960 के दशक से लगभग 10 बिल बकाया हैं - जिसमें सबसे पुराना मार्च 1961 का पांडुरंग एन. पाटिल के नाम पर 196 रुपये का बिल भी शामिल है!

सबसे कम बकाया में रमेश के. कराड (1999) के लिए 107 रुपये का बिल, उनके कई अन्य बिलों में, और ढेर के नीचे सुनील एस. शेल्के के 106 रुपये (2011) के आवासीय बिल हैं. सबसे ऊपर सबसे बड़ा कर्जदार, भाजपा विधायक जयकुमार बी. गोर हैं, जिनका 2008 से बकाया 7.03 लाख रुपये का एक चौंका देने वाला बिल है.