Majhi Ladki Bahin Yojana: लाडली बहन योजना को लेकर BJP नेता नितेश राणे की महाराष्ट्र सरकार से मांग, जिनके 2 से ज्यादा बच्चे उन्हें ना मिले लाभ; VIDEO
महाराष्ट्र में वर्तमान में करीब 2.34 करोड़ महिलाओं को लाडली बहन योजना के तहत 1500 रुपये दिए जा रहे हैं. लेकिन इस योजन में बीजेपी नेता नितेश राणे ने संशोधन को लेकर सीएम से मांग की हैं.
Majhi Ladki Bahin Yojana: महाराष्ट्र में वर्तमान में करीब 2.34 करोड़ महिलाओं को लाडली बहन योजना के तहत 1500 रुपये दिए जा रहे हैं. लेकिन इस योजन में बीजेपी नेता नितेश राणे ने संशोधन को लेकर सीएम से मांग की हैं. नितेश राणे ने कहा कि कि महायुति की योजनाओं का लाभ लेने वालों में मुस्लिम समुदाय के लोग अधिक हैं. इसलिए उनकी सरकार मांग की है कि जिनके दो से ज्यादा बच्चे हैं उन्हें इस योजना का लाभ नहीं देना चाहिए.
मीडिया से बातचीत में राणे ने कहा कि हमारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मांग है कि जिनके दो से ज्यादा बच्चे हैं.. केवल आदिवासी समुदाय को छोड़कर बाकियों को इस योजना से बाहर किया जाए ताकि जो लोग महायुती और हमारी सरकार को समर्थन देते हैं उन्हें भी इस योजना का लाभ मिले. बाकी लोगों में जिनके दो से ज्यादा बच्चे हैं उन्हें इस योजना से बाहर किया जाये. यह भी पढ़े: Majhi Ladki Bahin Yojana: महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना की 6वीं क़िस्त कब आएगी, क्या इस बार से ही मिलेंगे 2100 रुपये? यहां जानें सब कुछ
लाडली बहन योजना में ही संशोधन: नितेश राणे:
चुनाव में लाडली बहन योजना महायुती के लिए अहम रोल रहा है?
महाराष्ट्र में महायुति (बीजेपी और उसके सहयोगी दलों) की बड़ी जीत के पीछे लाडली बहन योजना का अहम योगदान रहा है. महायुति का कहना है कि लाडली बहन योजना के तहत उन्हें बड़ी संख्या में वोट मिले हैं, जो उनकी चुनावी जीत में निर्णायक साबित हुए. योजना ने महिलाओं को खासतौर पर आकर्षित किया, जिससे महायुति को राज्य में अधिक समर्थन प्राप्त हुआ.
महाराष्ट्र लाडली बहन योजना क्या है
महाराष्ट्र लाडली बहन योजना एक सरकारी योजना है जिसे महाराष्ट्र राज्य सरकार ने महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के उद्देश्य से शुरू किया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना और उनके जीवन स्तर को सुधारना है।
लाभार्थियों का चयन: इस योजना का लाभ उन महिलाओं को दिया जाता है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है.
सहायता राशि: योजना के तहत सरकार महिलाओं को एक निश्चित वित्तीय सहायता राशि प्रदान करती है, ताकि वे अपनी जिंदगी में आत्मनिर्भर बन सकें और समाज में समानता की ओर कदम बढ़ा सकें।
लक्ष्य: योजना का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, खासकर ग्रामीण और पिछड़े इलाकों की महिलाओं के लिए, ताकि उन्हें बेहतर जीवन के अवसर मिल सकें.
आर्थिक सुरक्षा: योजना महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, ताकि वे खुद के और अपने परिवार के लिए बेहतर निर्णय ले सकें.
यह योजना मुख्य रूप से महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, और आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद करती है.